प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मजदूर भारत का निर्माण कर रहे है, ऐसे मजदूरों का पसीना मां भारती के माथे पर तिलक के समान है। पीएम मोदी ने यह बात मंगलवार को 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) का शुभारंभ करते हुए कही। पीएम ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा हम सभी ऐतिहासिक अवसर के साक्षी हैं। देशभर में 3 लाख से ज्यादा सर्विस सेंटर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का हिस्सा है, यह एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा पीएम-एसवाईएम 42 करोड़ श्रमिकों के सेवा में समर्पित योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा आज की योजना मेरे लिए भावुक पल है, क्योंकि मैंने निजी तौर पर अनुभव किया है की आप को कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों ने ही प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए हमारी सरकार को प्रेरित किया। आजादी के बाद इतिहास की यह पहली योजना है जिसने समाज के उस वर्ग को छुआ है, जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। इस वर्ग के लोगों को अपने ही भाग्य पर छोड़ दिया गया था, बुढ़ापे में अपने भी, जिनको पाल-पोसकर बड़ा किया है, वो भी साथ छोड़ देते हैं।
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। योजना के बारे में अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। इस योजना के बारे में 1 फरवरी को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश करते हुए ऐलान किया था। योजना से जुड़ने के लिए देशभर में कुल 3.13 लाख साझा सेवा केंद्र बनाए गए हैं। 15 फरवरी से योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योजना को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को मिली है।
योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के कामगार योजना को अपनाने के पात्र होंगे। इससे जुड़ने वाले कामगारों को उनके अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं। यदि कोई लाभार्थी 18 साल की उम्र में इस स्कीम में हिस्सा लेता है तो उसे 55 रुपये प्रीमियम के तौर पर देना होगा। 29 साल की उम्र में योजना का हिस्सा बनने पर 100 रुपये मासिक का प्रीमियम देना होगा। 40 साल की उम्र में जुड़ने वालों को 200 रुपये का मासिक अंशदान करना होगा।
योजना के तहत पंजीकरण कराने वालों को विशिष्ट आईडी नंबर भी जारी किया गया है। बजट भाषण के दौरान पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार की तरफ से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना का फायदा ऐसे मजदूरों को मिलेगा जिनकी महीने की आमदनी 15 हजार रुपये से कम है। सरकार के इस कदम का फायदा घरों में काम करने वाली मेड, ड्राइवरों, प्लबंर, रिक्शा चालकों और बिजली का काम करने वाले कामगारों को मिलेगा।