अगले साल तक देश के कई राज्यों में केन्द्र शुरु कर सकता है टेली-लॉ सुविधा 
 मोदी सरकार की योजना अगले वित्तवर्ष में देश भर के सभी आम सेवा केंद्रों (सीएससी) में टेलीकांफ्रेंस पर कानूनी परामर्श सुविधा (टेली-लॉ) उपलब्ध कराने की है। इसके लागू होने के बाद आधा से अधिक ग्रामीण भारत इस सेवा के दायरे में आ जाएगा। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कानूनी परामर्श की मांग को देखकर 117 महत्वाकांक्षी जिलों के करीब 30 हजार सीएससी में हाल ही में टेली-लॉ सेवा की शुरुआत की गई है। इन जिलों में प्रभाव का आकलन करने के बाद देश के सभी सीएससी में क्रमिक तौर पर इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। इस टेली-लॉ सेवा की राष्ट्रव्यापी शुरुआत अगले वित्त वर्ष में होने का अनुमान है। त्यागी ने कहा,हमें टेली-लॉ सेवा की मांग में काफी हिस्सेदारी जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की देखने को मिली है। इससे सभी सीएससी में एक व्यक्ति को रोजगार मिलने से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इस साल अगस्त तक पूर्वोत्तर राज्यों में टेली-लॉ के द्वारा 39 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए तथा इनमें से 37,588 मामलों में परामर्श उपलब्ध कराया गया। सर्वाधिक इस्तेमाल असम में हुआ और इसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर में 30,169 मामले दर्ज हुए जिनमें 20,949 मामलों में परामर्श दिया गया।