देश में आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा 9 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है। 8 मार्च तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कई सरकारी दौरे तय हैं। इससे पहले 6 मार्च को मोदी सरकार की अंतिम कैबिनेट मीटिंग भी होने वाली है। इसमें सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की दूसरी किस्त ट्रांसफर करने के फैसले को मंजूरी दी सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त 24 फरवरी को जारी की गई थी। सूत्रों के अनुसार, चूंकि दूसरी किस्त नए वित्तीय वर्ष में जारी होगी, ऐसे में इसके आवंटन के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही किसानों को इसे जारी कर दिया जाएगा। आम चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का किसानों को लुभाने का बड़ा दांव माना जा रहा है। इस योजना की घोषणा इस साल बजट में की गई थी और इसका असर चुनाव में दिखाने के लिए इसे पिछले साल से ही लागू करने का ऐलान किया गया। हालांकि इस योजना में सबसे बड़ी चिंता राज्यों की ओर से किसानों की सूची नहीं आने की है। 
24 फरवरी को जब एक करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया गया, उनमें लगभग 40 लाख किसान सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। इसके लाभार्थियों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसानों की है। पीएम मोदी ने खासकर विपक्षी राज्यों पर आरोप भी लगाया कि वे जानबूझकर किसानों की लिस्ट नहीं दे रहे हैं।  इसके अलावा बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में कुछ और अहम फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। उसी दिन प्रगति समीक्षा मीटिंग भी होगी, जिसमें सभी राज्यों के चीफ सेक्रटरी भाग लेंगे। 
जम्मू-कश्मीर में चुनाव के मसले पर चुनाव आयोग 48 घंटे में कोई फैसला ले लेगा। आयोग की उच्च स्तरीय टीम सोमवार से राज्य के दौरे पर है। सूत्रों के अनुसार, आयोग के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा हालात में वहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं। सूत्रों की मानें तो गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग से कह दिया है कि उनकी तरफ से तैयारी पूरी है। अगर आयोग संतुष्ट होता है तो वह लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने को तैयार है।