प्रदर्शन: छात्रों को राहत नहीं, केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान यहां जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हिंसा की पड़ताल के लिए एक तथ्यान्वेषी कमेटी गठित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की पीठ ने गिरफ्तारी सहित दंडात्मक कार्रवाई से छात्रों को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा छात्रों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने से इनकार के बाद वकील ‘शेम शेम’ कहते नजर आए। पिछले कुछ दिनों में नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में घायल हुए छात्रों के लिए उपचार और मुआवजे की मांग संबंधी 6 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।