पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों की नागरिकता को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व दिनेश मेहता की खंडपीठ में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से पाक विस्थापितों की नागरिकता को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद मुकर्रर की है। राज्य सरकार की ओर पेश हुए एएजी करणसिंह राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया, कि जोधपुर जिले में पाक विस्थापितों के नागरिकता के लिए कुल 3090 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 434 आवेदनों को कमियों व नागरिकता के लिए योग्य नहीं होने की वजह से खारिज कर दिया गया। 
2 हजार 656 आवेदनों को आईबी की जांच के लिए भेजा गया था। इनमें से 2 हजार 314 आवेदनों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, वहीं 342 आवेदनों में आईबी के स्तर पर जांच लंबित है। उन्होंने बताया, कि 1 हजार 19 आवेदन सही पाए जाने पर इन्हें पेश करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दे दी गई है। 242 आवेदन पत्र जिला कलेक्टर जोधपुर के स्तर पर पेंडिंग हैं। बच्चों की नागरिकता के लिए 266 आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन्हें नागरिकता नहीं दी गई। आईबी ने 441 आवेदनों में अनुशंसा नहीं की है, जबकि 346 आवेदन कलेक्टर स्तर पर कमियों की वजह से खारिज कर दिए गए।