राउरकेला रेलवे स्टेशन की पुख्ता होगी सुरक्षा व्यवस्था 
-31 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था
-पार्किंग में लगेगा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर बैरियर 
ओडिशा के राउरकेला रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने के लिए रेल प्रबंधन तैयार है। स्टेशन की सुरक्षा अब और पुख्ता होगी। इसके साथ ही इसे अवैध पार्किंग मुक्त भी बनाया जायेगा। इसके लिए रेलवे प्रबंधन ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। सब कुछ ठीक रहा तो 31 जनवरी तक इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत राउरकेला रेलवे स्टेशन घुसने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए आरपीएफ पोस्ट के पास एक छोटा केबिन बनाया जायेगा। जहां आरपीएफ की ओर से एक इलेक्ट्रॉनिक बूम बैरियर लगाया जाएगा जो स्टेशन में प्रवेश करने वाले वाहन के चालक, निचले हिस्से व नंबर की तस्वीर ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। इसके आगे निजी पार्किंग संस्था का इलेक्ट्रॉनिक सेंसर बैरियर रहेगा। जहां से वाहनों के लिए पार्किंग टिकट की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही यात्रियों को स्टेशन छोड़ने आने वाले वाहनों को दस मिनट का समय देकर परिसर में जाने की इजाजत दे दी जाएगी।
सभी वाहनों के एक्जिट के लिए मंदिर की ओर द्वार बनाया जाएगा। यहां निजी पार्किंग संस्था का इलेक्ट्रिक सेंसर बैरियर लगा होगा जो स्टेशन परिसर गए वाहनों की समय सीमा देखकर उन्हें निकलने देगा। दस मिनट से ज्यादा समय लगाने वाले वाहनों को शुल्क देय होगा अन्यथा इलेक्टॉनिक्स गेट नहीं खुलेंगे।
आरपीएफ के बूम बैरियर के अलावा निजी पार्किंग संस्था एसएस मल्टी सर्विसेस की ओर से स्टेशन प्रवेश व निकासी स्थल पर एक-एक ऑटोमेटिक सेंसर गेट लगाया जाएगा। प्रवेश वाले गेट से पार्किंग स्थल पहुंचने की व्यवस्था होगी। जबकि निकासी गेट उन वाहनों पर नजर रखेगा जो यात्रियों को स्टेशन में छोड़ने गए थे। इन इलेक्ट्रानिक गेटों के लगने के बाद स्टेशन परिसर में कोई भी वाहन नो पार्किंग में नही रहेगा। जो भी वाहन रहेगा वो पार्किंग में रहेगा और उक्त वाहन चालक या मालिक को उसका किराया देना होगा।
स्टेशन से सटी एसटी कॉलोनी में रहने वाले रेल कर्मचारियों के वाहनों के लिए स्पेशल स्टीकर की व्यवस्था होगी। उनके वाहनों के नंबर को नोटकर आरपीएफ उन्हें यह स्टीकर उपलब्ध कराएगी। रेलवे पार्सल में लगने वाले दो व चार चक्का वाहनों की पहचान कर उनके लिए रियायत किराया निर्धारित किया जाएगा। 
स्टेशन पार्किंग में रहने वाले सवारी ऑटो के लिए जनवरी से शुरू होने वाली प्रीपेड व्यवस्था के कारण इनको इससे अलग रखा गया है। प्रीपेड ऑटो का संचालन स्थानीय प्रशासन के हाथ में रहेगा।