विरोध के चलते 3 राजधानी के फॉर्मूले को जगन सरकार ने टाला
आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन राजधानियों के फॉर्मूले पर अफने निर्णय को फिलहाल ठंड़े बस्ते में डाल दिया हैं। आज हुई कैबिनेट की बैठक में तीन राजधानियों के मुद्दे पर जगन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया और अब इसे अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है।
तीन राजधानी के फॉर्मूले पर किसान और विपक्ष सरकार के विरोध में आ गए। विरोध के आगे आंध्र प्रदेश की वाईएस जगन सरकार झुक गई है। जगन कैबिनेट ने 3 जनवरी तक 2020 तीन राजधानी के फैसले को टाल दिया है। इसके साथ ही एक कमेटी की गठन करने का फैसला किया गया है।
इस कमेटी की अगुवाई जीएन राव करेंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा राजधानी अमरावती पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस कमेटी में तीन सदस्य शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम वाईएस जगन की अध्यक्षता वाली आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अपनी पूर्ववर्ती चंद्रबाबू नायडू सरकार के जरिए अमरावती राजधानी क्षेत्र में कथित इनसाइडर ट्रेडिंग की सीबीआई जांच के पक्ष में है।
इससे पहले तीन राजधानी के मुद्दे पर किसान से लेकर विपक्ष तक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए अमरावती में धारा-144 लगा दी गई थी। वहीं आज हुई कैबिनेट की बैठक से पहले अमरावती में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी।
आंध्र प्रदेश में अब तीन राजधानियां हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा में इसकी ओर इशारा किया था। आंध्र प्रदेश की राजधानियों में अब करनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती शामिल करने की बात सीएम ने की। इसके तहत राज्य की अलग-अलग राजधानियों से सरकार, विधानसभा और न्याय प्रक्रिया चलेगी।
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा में आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां बनाने की बात की। फिलहाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ज्वाइंट राजधानी हैदराबाद के तौर पर देखी जा रही है लेकिन अब करनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर पहचाना जा सकता है।