फार्मा कंप‎नियों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाएगी सरकार
सरकार ऐसी फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहती हैं। इस स्कीम के तहत सरकार 8-10 करोड़ रुपए तक के लोन पर तीन वर्ष की अवधि के लिए 6 फीसदी ब्याज का बोझ उठाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स (डीओपी) अगले वर्ष फरवरी में स्कीम लांच कर सकता है। स्कीम को एक सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए लागू किया जाएगा। डीओपी के सेक्रेटरी पीडी वाघेला ने बताया ‎कि फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम से ऐसी स्मॉल और मीडियम फर्मों को मदद मिलेगी जो मैन्युफैक्चरिंग में सुधार करना चाहती हैं। स्कीम को फरवरी में लांच ‎किया जा सकता है। स्कीम के लिए 2020-2022 के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्कीम के प्रस्ताव  को अंतिम स्वीकृति के लिए स्टीयरिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा। कमेटी डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के लिए जुर्माना भी तय करेगी। इस स्कीम का फायदा लेने वाली कंपनी के लिए एक्सपोर्ट से जुड़ी शर्त भी रखी गई है। इसके तहत कंपनियों को लोन लेने के 36 महीनों के अंदर लोन की रकम से अधिक एक्सपोर्ट रेवेन्यू में बढ़ोतरी करनी होगी। इसमें नाकाम रहने वाली कंपनियों को जुर्माना देना होगा।