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नए वोटर्स को लुभाने के लिए है यह मोदीनॉमिक्स

नए वोटर्स को लुभाने के लिए है यह मोदीनॉमिक्स

एनडीए सरकार के इस टर्म के अंतिम बजट में मोदी के सियासी गणित का साफ असर दिखा। ऐसे तबकों को बजट में कवर करने की कोशिश की गई जो उपेक्षा करने का अक्सर आरोप लगाते रहे हैं। देश में १० करोड़ नए वोटर वर्ग पर मोदी सरकार और भाजपा की नजर है। ये घुमंतू जातियां हैं। बजट में कहा कि सरकार के अंदर एक कल्याण विकास बोर्ड का गठन होगा। यह बोर्ड इन जातियों की बेहतरी के लिए एक रोडमैप पेश करेगा और उनके लिए स्थिर जीवन को दिशा देगा। ये ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी न ठौर है, न ठिकाना। 
    भाजपा और संघ का मानना है कि अगर इन्हें ठिकाना मिल गया तो इनकी इतनी तादाद है कि सामाजिक-राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार और भाजपा का मानना है कि अगर उन्हें ठिकाना देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ दिया तो वह उनकी बड़ी ताकत बन सकते हैं। यही कारण है कि इदाते कमिशन को पहली बार बजट में जगह दी गई। पूरे देश में घुमंतू समुदाय को किस तरह एक ठिकाना देते हुए उनका पुनर्वास किया जाए इसके लिए मोदी सरकार ने २०१५ में दादा इदाते कमिशन का गठन किया था। कमिशन ने बजट से पहले अपनी रिपोर्ट दी थी। 
    राज्यसभा में भाजपा के एमपी और आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा का कहना है कि पूरे देश में ऐसे १० करोड़ लोग हैं। सिर्फ हरियाणा में इसकी आबादी लगभग डेढ़ करोड़ है। उन्होंने कहा कि इन जातियों को मेनस्ट्रीम में लाने की यह पहली कोशिश हो रही है। २००६ में भी इनके लिए कमिशन बनाया था, जिसकी रिपोर्ट २०१० में आ गई थी लेकिन तब यूपीए सरकार ने इस दिशा में अधिक पहल नहीं किया। सरकार को लगता है कि इनके पुनर्वास से वह उन्हें उसी तरह जोड़ सकते हैं जैसे सालों कांग्रेस के साथ आदिवासी समाज जुड़ा रहा था। 
    हालांकि यह काम इतना आसान नहीं होगा। कमिशन ने इन जातियों को ओबीसी और दलित की अलग-अलग कैटिगरी में जोड़कर उसी अनुरूप लाभ देने की बात कही है। इसके लिए राज्यों के साथ सहमित बनानी पड़ेगी। बजट के तुरंत बाद जिस तरह इस वर्ग को लुभाने के लिए बीजेपी सक्रिय हुई उससे साफ संकेत गया कि पार्टी का दूरगामी लक्ष्य है। पार्ट अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट किया, 'देश में घुमंतू समुदाय सदैव से उपेक्षित और विकास से वंचित रहा है। मोदी सरकार द्वारा इस वर्ग के कल्याण के लिए बनाए गए ‘कल्याण बोर्ड' और उनकी पहचान के लिए नीति आयोग के अंतर्गत बनाए गए आयोग से उनके विकास के प्रयासों को स्थायित्व और गति देने के लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं।'

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