वीवीपैट और ईवीएम के वोटों का मिलान कराने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंप दी। आयोग का विशेषज्ञ समूह इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और उसके बाद इस पर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। फरवरी में विभिन्न दलों ने आयोग से मांग की थी कि चुनावों में वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम में पड़े वोटों के मिलान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। उन्होंने मांग की थी कि यह प्रतिशत 50 फीसदी होना चाहिए क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि मशीनों में गड़बड़ी नहीं है। इस मांग के बाद आयोग ने इस मशीनों के मिलान का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) को सौंप दिया था। वीवीपैट मिलान का प्रतिशत बढ़ाने की मांग को लेकर ये राजनैतिक दो हफ्ते पूर्व सुप्रीम कोर्ट आ गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने दलों की इस संयुक्त याचिका पर पिछले हफ्ते निर्वाचन को नोटिस जारी किया था। इस मामले में आयोग के अधिकारी को भी कोर्ट में बुलवाया गया है। इस मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी।
- वीवीपैट मैचिंग पर आयोग को दी रिपोर्ट
चुनाव आयोग भारतीय सांख्यकीय संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही यह तय कर देगा कि वीवीपैट की कितनी पर्चियों का मतगणना में ईवीएम के मतों से मिलान किया जाए। आईएसआई ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी। आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार रिपोर्ट के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग जल्द ही इस दिशा में फैसला करेगा। मौजूदा व्यवस्था में मतगणना के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक मतदान केन्द्र की वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का ईवीएम के मतों से मिलान किया जाता है।