जेट एयरवेज को रेज्योलूशन के लिए ‎मिली 90 दिन की मोहलत 
 नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ने ‎विमानन कंपनी जेट एयरवेज को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत रेज्योलूशन के लिए 90 दिन और ‎दिए हैं। इसी के साथ दिवालिया हो चुकी कंपनी जेट एयरवेज को रेज्योलूशन के लिए कुल 360 दिन दिए गए हैं। आईबीसी के नियमों के मुताबिक किसी कंपनी को रेज्योलूशन के लिए न्यूनतम 360 दिन ही दिए जा सकते हैं। जेट एयरवेज के लेंडर्स को अभी तक कोई संभावित खरीदार नहीं मिल पाया है। लिहाजा उन्होंने गुरुवार को यह फैसला किया कि कंपनी की डेडलाइन बढ़ा दी जाए। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) ने 18 फरवरी को 10 मार्च की नई डेडलाइन तय की थी। इस तारीख तक कंपनी को नीलामी के लिए बोली लगानी थी। हालांकि अमेरिकी समूह सिनर्जी ग्रुप और नई दिल्ली की प्रूडेंट एआरसी डेडलाइन तक बोली जमा करने में नाकाम रही। जानकारी के मुताबिक स्लॉट के इश्यू को लेकर सिनर्जी ग्रुप बोली लगाने से पीछे हट गई। रूस की फार ईस्ट एशिया डेवलपमेंट फंड ने जेट एयरवेज में दिलचस्पी दिखाई थी जिसके बाद 10 मार्च को नई डेडलाइन तय की गई। नकदी संकट का सामना कर रही एयरलाइन कंपनी अप्रैल 2019 में इनसॉल्वेंसी के लिए आई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में कंसोर्शियम ने अपने पैसे की वसूली के लिए इनसॉल्वेंसी का रास्ता अपनाया था।