कोरोना वायरस के कहर के बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पीएम मोदी की आयुष्मान भारत को लागू करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की। आयुष्मान भारत योजना को अब तक केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बनाया था। बजट पेश कर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि लगातार 6वीं बार सदन में बजट पेश कर रहा हूं। दिल्ली के नागरिकों ने केजरीवाल के मॉडल पर भरोसा जताया है। 
मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में करीब 65000 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल करीब 60,000 करोड़ था। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस साल 3 करोड़ और अगले वित्त वर्ष के लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। सिसोदिया ने कहा कि बजट में स्कूली बच्चों को अखबार पढ़ने की सुविधा होगी। साथ ही अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए 12 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। 2020-21 में 17 नई स्कूल बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है। डिजिटल क्लास के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव है और स्कूलों में सीसीटीवी लगाने का काम जून 2020 तक खत्म हो जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूल कार्ड में छात्र का हेल्थ कार्ड ऐड किया जाएगा। नर्सरी से 8वी तक पाठ्यक्रम में बदलाव कर रहे हैं, साथ ही राज्य का दिल्ली का नया बोर्ड का गठन कर रहे हैं। करीब 90 स्कूल को सिंगल शिफ्ट में लाने की तैयारी इस साल कर रहे हैं। दिल्ली में 45 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने का प्रस्ताव है।