भले ही केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से अपील की है कि कोरोना की वजह से कर्मचारियों के वेतन में कटौती ना की जाए, लेकिन राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के वेतन पर कैंची चलानी शुरू कर दी है। तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी करोना संकट की वजह से वेतन में कटौती का आदेश जारी कर दिया है। यह कटौती मुख्यमंत्री से लेकर सी ग्रेड तक के कर्मचारियों के मार्च महीने की सैलरी से होगी। वेतन में कटौती 60 पर्सेंट से लेकर 25 पर्सेंट तक होगी। हालांकि, डी ग्रेड के कर्मचारियों को इससे राहत दी गई है। मंगलवार को इसकी घोषणा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने की। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन में कटौती का आदेश जारी किया गया है। सीएम से लेकर सभी विधायकों और एमएलसी की सैलरी में मार्च महीने में 60 पर्सेंट की कटौती की जाएगी। पवार ने कहा कि ग्रेड-ए और ग्रेड-बी स्तर के कर्मचारियों की सैलरी आधी यानी 50 पर्सेंट काटी जाएगी। ग्रेड-सी के कर्मचारियों को 25 पर्सेंट कम वेतन मिलेगा। डी ग्रेड कर्मचारियों को कटौती से बाहर रखा गया है। इससे पहले सोमवार को तेलंगाना सरकार ने भी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का ऐलान किया। आपको बता दें कि कोरोना और राज्य के खजाने पर आर्थिक संकट के मद्देनजर तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की सरकार ने राज्य के सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की सैलरी में 75 प्रतिशत तक की कटौती का फैसला किया है। तेलंगाना सरकार ने नौकरी पेशा वालों के साथ-साथ पेंशन पाने वाले पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन में भी 50 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है। सिर्फ क्लास 4 कर्मचारियों की सैलरी या रिटायर्ड ग्रुप 4 कर्मचारियों के पेंशन में 10 प्रतिशत की कटौती का फैसला हुआ है।