नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनक्लैट) ने एस्सार स्टील के क्रेडिटर्स की कमेटी  से कहा है कि वह आर्सेलरमित्तल की ओर से मिलने वाले 42,000 करोड़ रुपये को बांटने के दौरान ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का भी ध्यान रखे। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक के मामलों में फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के क्लेम में से लगभग 48 प्र‎तिशत का सफलता से रिजॉल्यूशन हुआ है। एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली दो सदस्यीय बेंच नेकहा ‎कि, क्रेडिटर्स की कमेटी को इसे ध्यान में रखना चाहिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के क्लेम को लेकर आप यह नहीं कह सकते कि हम उन्हें क्लेम का केवल 4 प्र‎तिशत ही देंगे। मौजूदा रिजॉल्यूशन प्लान के तहत, एस्सार स्टील के ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को 214 करोड़ रुपये मिलने हैं। हालांकि, इन क्रेडिटर्स ने 4,976 करोड़ रुपये ‎का क्लेम किया है।
एनक्लैट ने यह भी कहा कि वह इसकी पड़ताल करेगी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर स्टैंडर्ड चार्टर्ड को अन्य फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के समान माना जाना चाहिए या नहीं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इस डील में मिलने वाली रकम के वितरण की योजना में भेदभाव का आरोप लगाते हुए अपील दायर की थी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास एस्सार स्टील की ओर से एस्सार स्टील ऑफशोर को लोन के लिए दी गई 3,487 करोड़ रुपये की कॉरपोरेट गारंटी है, लेकिन उसे इसमें केवल 60।7 करोड़ रुपये ही मिलने वाले हैं। एनक्लैट  की अहमदाबाद बेंच ने क्रेडिटर्स की कमेटी से सभी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को भुगतान करने की योजना पर दोबारा विचार करने और 42,000 करोड़ रुपये में से 15 प्र‎तिशत का उपयोग  एक करोड़ रुपये से अधिक की बकाया रकम वाले ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पहले भुगतान करने के लिए कहा। आर्सेलरमित्तल ने एक करोड़ रुपये तक की बकाया रकम रखने वाले ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पूरा भुगतान करने की सहमति दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।