कोलकाता । देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए काम कर रही है। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच जारी तनातनी के बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में केंद्रीय टीम को निरीक्षण की इजाजत दे दी है। सोमवार को केंद्रीय टीम के कोलकाता पहुंचने के लगभग 30 घंटे बाद टीम को राज्य सरकार की ओर से ग्रीन सिग्नल मिला। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने बताया कि उन्होंने कहा कि वे कुछ क्षेत्रों का दौरा करना चाहते हैं। हमने उन्हें बताया कि स्थानीय अधिकारियों के साथ वे शहर में उन जगहों का मुआयना कर सकते हैं, जहां उन्हें जाना है। हमारी सरकार का रुख वही है। केंद्र को अपनी टीम भेजने से पहले बताना चाहिए था।
कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल में केंद्रीय टीम को भेजने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, उस पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आपत्ति भी जताई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने केंद्र के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की टीम कैसे कोलकाता में लैंड कर सकती है जबकि हमें सिर्फ 15 मिनट पहले ही इस संबंध में सूचना दी गई हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को कोई अग्रिम जानकारी नहीं दी। ये बड़ा मुद्दा है।
दरअसल, सरकार के जरिए कई इंटर मिनिस्ट्रीयल सेंट्रल टीम्स का गठन किया गया है। इस टीम में एक वरिष्ठ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट समेत 6 सदस्य हैं। इनका उद्देश्य मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेना और संबंधित राज्यों को निवारण के लिए निर्देश देना है। इन टीमों के कार्यक्षेत्र में हॉटस्पॉट्स, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रबंधन, राज्यों की सहायता, लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हेल्थवर्कर्स की सुरक्षा और शेल्टर्स की स्थिति जैसे मुद्दों को देखना बताया गया। केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि इंटर-मिनिस्ट्रीयल सेंट्रल टीमें (आईएमसीटी) पश्चिम बंगाल जाकर पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कोलकाता जिलों का दौरा करेंगी। बंगाल में ये कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं।