लखनऊ । उत्तर प्रदेश में बुधवार अपराह्न तक कोविड-19 संक्रमण के 75 नये मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1412 हो गयी है। वहीं प्रदेश में अब 10 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी पूरी तरह कोरोनामुक्त हो चुके हैं।
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने यहां संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में इस समय कोराना वायरस संक्रमण के कुल संक्रमण 1412 आये हैं। इनमें से 165 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इस संक्रमण से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। इस तरह अब राज्य में 1226 सक्रिय मामले हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि कुल संक्रमित लोगों में बुजुर्गों का प्रतिशत केवल 8.30 प्रतिशत है। इनमें पुरुष 7.28 प्रतिशत और महिलाएं 1.06 प्रतिशत महिलाएं है। इसके अलावा 0-20 वर्ष आयु वर्ग का प्रतिशत 19.51 है। वहीं, 21-40 आयु वर्ग में 47.49 प्रतिशत, 41-60 वर्ष आयु वर्ग में 24.66 प्रतिशत हैं। कुल संक्रमितों में पुरुष 78.80 प्रतिशत और महिलाएं 21.20 प्रतिशत हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब 10 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी पूरी तरह कोरोनामुक्त हो चुके हैं। इनमें अब कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है।
प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के नमूनों की पूल टेस्टिंग का काम लगातार चल रहा है। अब केजीएमयू के साथकृसाथ मेरठ और इटावा मेडिकल कालेज में भी यह टेस्टिंग शुरू हो गयी है। मंगलवार को लखनउ और मेरठ में 200-200 नमूनों और इटावा मेडिकल कॉलेज में 180 नमूनों की पूल टेस्टिंग हुई। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी एल1, एल2, एल3 अस्पतालों के स्टाफ का प्रशिक्षण हो चुका है। निजी क्षेत्र के अस्पतालों की भी तीन दौर की आनलाइन ट्रेनिंग करायी जा चुकी है। प्रसाद ने बताया कि सरकार ने निजी और सरकारी चिकित्सालयों, राजकीय महाविद्यालयों से कहा है कि जो भी इलाज उपलब्ध करा रहे हैं, वह पूरे प्रोटोकॉल से हो ताकि संक्रमण की सम्भावना न हो। तब्लीगी जमात के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा ये मेडिकल प्रतिष्ठान थे, जहां संक्रमण फैला। इसीलिये इन परिसरों से पूरा प्रोटोकॉल बरतने को कहा गया है, ताकि वहां से कोई संक्रमण न फैले।
वहीं प्रदेष के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कहा कि औद्योगिक इकाइयों के कच्चे माल तथा तैयार माल की ढुलाई करने वाले किसी भी वाहन या ट्रक को न रोका जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि हॉटस्पॉट को छोड़कर जिन जगहों पर जिला प्रशासन से अनुमति है तो निर्यात के लिये भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग का कहना है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चलायी गयी हैं कि औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। औद्योगिक इकाई सोशल डिस्टेंसिंग और केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करें, तो हम प्रोत्साहित करेंगे जिन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई चलायी जा सकती है, वहां अनुमति लेकर चलाया जाए। ताकि वहां कामगारों को रोजगार मिले।