कोलकाता । देश में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर केंद्र और ममता सरकार में तनातनी बढ़ती जा रही है। इन दिनों केंद्रीय टीम कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने बंगाल पहुंची है। टीम ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा से पूछा है कि राज्य पुलिस का सहयोग नहीं है,तब क्या बीएसएफ टीम की सुरक्षा व्यवस्था कर सकती है? राज्य के मुख्य सचिव को भेज पत्र में केंद्रीय टीम ने यह सवाल उठाया। टीम ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव पर केंद्र सरकार के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया है। केंद्रीय टीम को अस्पतालों, क्वारंटाइन सेंटरों और कंटेनमेंट जोन का दौरा करने के दौरान सुरक्षा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह नहीं मिल रहा है। इधर केंद्रीय टीम की इस चिट्ठी का जवाब मुख्य सचिव ने नहीं दिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ब्रायन ने जबाव दिया हैं कि टीम का उद्देश्य क्या है? टीम उन जिलों का दौरा किया जहां कोई हॉटस्पॉट नहीं है। उनका असली उद्देश्य राजनीतिक वायरस फैलाना है। वे बेशर्मी से काम कर रहे हैं। टीम को लीड कर रहे केंद्रीय अतिरिक्त सचिव अपूर्वा चंद्रा ने पत्रकारों से कहा, मुख्य सचिव को यह कहते हुए सुना गया कि टीम कहीं भी जाने को स्वतंत्र है, लेकिन वह अपना समय टीम के साथ बर्बाद नहीं कर सकते। यह गृह मंत्रालय के आदेश का उल्लंघन है।'
केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी सहित पश्चिम बंगाल के कई बीजेपी सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उन्हें लोगों की मदद करने से रोक रही है। इसके लिए सरकार ने उन लोगों को जबरन घर में क्वारंटाइन किया है। बीजेपी सांसदों ने टीएमसी सरकार पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ममता सरकार कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रही है और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करवा रही है।