केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा योजना) के अंतर्गत, वर्ष 2018-19 में केवल 9 राज्यों को समर्थन मूल्य पर खरीद करने की अनुमति दी है। शेष 20 राज्यों में यह योजना लागू नहीं की गई है।
नेफेड से प्राप्त प्राप्त जानकारी के अनुसार रवी सत्र 2018 -19 में दलहन और तिलहन की खरीदी मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा हरियाणा राज्य में की जाएगी। इन राज्यों से चना, सूरजमुखी, मूंगफली, मूंग, उड़द, मसूर और सरसों की कुल 43.89 लाख टन खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का लक्ष्य तय किया गया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस लक्ष्य पर स्वीकृति दी गई है, उसमें केवल 15 से 25 फ़ीसदी दलहन और तिलहन ही खरीदी जा सकती है। केंद्र सरकार को लक्ष्य बढ़ाना चाहिए था। इससे किसानों को कोई विशेष फायदा नहीं होगा, वहीं राज्यों के ऊपर अतिरिक्त भार आएगा।