राजनीति का भी अपना एक अलग ही चरित्र होता है। इसमें कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम जो न चाहे वह भी मजबूरी में करना पड़ जाता है। ये बात विपक्ष के संबंध में नहीं कही जा रही है। 
दरअसल मसला ये है कि इस समय गुजरात में कोरोना की स्थिति एमपी से भी गंभीर स्थिति में है लेकिन वहां केन्द्रीय जांच दल को न भेज कर एमपी की घेराबंदी की है क्यों?
जब से एमपी में केंद्रीय टीम को भेजा गया है तब से यहां के राजनीतिक व प्रशासनिक गलियारों में उस टीम को चौहान के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। 
हाल ही में दिल्ली में कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी के लिए बनी इंटर मिनिस्टेरियल टीम की जांच में मध्यप्रदेश को विपक्ष शासित राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के साथ लताड़ लगाई है। मतलब साफ है कि कोविड पर निगरानी के तहत शिवराज को सबक सिखाने का काम किया जा रहा। हालांकि इस तरह की खबर को लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज की उम्र को लेकर कुछ भी अटकलबाजी लगाना अभी सही नहीं होगा।
आखिर विपक्ष शासित राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के साथ मध्यप्रदेश को इस सूची में शामिल क्यूं किया गया। ये बात समझ से परे है। दैनिक रिपोर्ट में सामने आ रहे आंकड़े भी इस बात को पुष्ट करते है कि इंदौर चिंताजनक और तेजी से हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है लेकिन इससे भी बुरी स्थिति तो गुजरात की है। 
इस समय मध्यप्रदेश के मुकाबले गुजरात से अधिक बेचैन करने वाली खबरें आ रही हैं। दोनों राज्यों में यह अंतर यह बताने के लिए काफी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा सूची के मुताबिक कोविड के सबसे ज्यादा कंफर्म मामलों में गुजरात देश भर में दूसरे नंबर पर है। इसकी तुलना एमपी से करें तो वह 6 ठे नंबर पर है। 
इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्रीय निगरानी टीम को इंदौर भेजने का मतलब वायरस को नियंत्रण में लाने से ज्यादा लेना-देना नहीं है। इसका संबंध भाजपा की अंदरूनी राजनीतिक उठापठक से है। 
मोदी और शाह द्वारा जिस तरह के हालात निर्मित किए जा रहे है उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि अब उनको भले ही पद से हटाया न जाए पर कोरोना महामारी खत्म होने के बाद  ‘कठपुतली’ सीएम बनाने की पूरी-पूरी तैयारी की जा रही है। गर यही हालात रहे तो शिवराज चाह कर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चौथा कार्यकाल वैसा नहीं होगा जैसा उन्होंने सोचा था। 
खैर। अब हम थोड़ा कोरोना के संदर्भ में गुजरात की ओर रूख करते है। क्या वाकई मोदी के ‘गुजरात मॉडल’ के चलते प्रदेश में कोरोना जैसी बीमारी नियंत्रित है। गर हां तो केन्द्रीय जांच दल को वहां नही भेजने का निर्णय सही ही है। लेकिन आंकड़े इस बात को ताकीद करते है कि वहां सब कुछ ठीक नही है। जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे है वे यही प्रमाणित कर रहे है कि गुजरात में कोरोना जैसी माहामारी को लेकर हालात बेकाबू है और ठीक नही है।
दरअसल सच तो ये है कि गुजरात में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत खस्ता होने के कारण वहां कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। अब वहां चार जिलों को छोडक़र सभी जिलों में कोरोना के मरीज पाए गए है। गुजरात संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। प्रदेश में जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है और मौंतों की जो दर है, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि वह कोरोना का एपिसेंटर यानी मुख्य केंद्र बन सकता है। देश में कोरोना से करीब एक तिहाई मौतें गुजरात में हो रही हैं।
बताते चलूं कि महाराष्ट्र में कोरोना फैलने की रफ्तार में पिछले दिनों कमी आई है, जबकि गुजरात में उल्टा हो रहा है। इसीलिए वह दिल्ली को पछाडक़र दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अभी तक के आंकड़े कहते हैं कि गुजरात में कोरोना से संक्रमित 2600 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। राज्य में अब तक 112 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। यह हालत तब है जब राज्य में टेस्टिंग बहुत कम हुई है और उसकी भी गति सुस्त है। इसलिए आशंका है कि आने वाले दिनों में हालात और तेजी से बिगड़ सकते हैं। 
हालाकि केरल को छोड़ दें तो पूरे देश की हालत इस मामले में खराब थी, लेकिन गुजरात में सबसे बुरी बात यह थी कि पिछले बीस साल के बीजेपी शासन में स्वास्थ्य तंत्र वहां पूरी तरह से चरमरा गया था। भाजपा सरकार ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य के लोगों की सरासर उपेक्षा की गई। कई दूसरे राज्य जहां स्वास्थ्य पर अपना खर्च बढ़ा रहे थे वहीं गुजरात कटौती कर रहा था। और यह उस समय हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
चलिए अब कुछ आंकड़ों पर गौर फरमाते है। आरबीआई के अनुसार सन 1999 में गुजरात देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च करने वाले राज्यों की सूची में चौथे नंबर पर था, मगर 2009 आते-आते वह फिसलकर 11 वें स्थान पर आ गया। सनद रहे कि गुजरात पहले स्वास्थ्य पर करीब 4. 39 फीसदी खर्च करता था जो कि घटकर केवल 0. 77 फीसदी रह गया। यानी पांचवां हिस्सा ही रह गया।
इसी का नतीजा है कि गुजरात में 1000 मरीजों पर 0. 33 बेड हैं। केवल बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इससे भी ज्यादा हालत खराब है। राष्ट्रीय औसत 1000 मरीजों पर 0. 55 बेड का है। अब आप सोच सकते हैं कि जब महामारी से हजारों लोग संक्रमित होंगे तो उनका क्या हाल होगा। बीमारों के लिए बेड कहां से आएंगे और आ भी गए तो रखे कहां जाएगें। इतने अस्पताल या इमारतें कहां है।
काबिलेगौर हो कि जब 2001 में नरेंद्र मोदी ने राज्य की बागडोर संभाली थी तब राज्य में 1001 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। इसके अलावा 240 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 7224 उप केंद्र थे। अब जरा यह देख लीजिए कि अगले दस सालों में उनकी उपलब्धियां क्या रहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1058 हो गए यानी केवल 57 नए केंद्र बने। इसके अलावा 74 सामुदायिक केंद्र और बने जबकि एक भी उपकेंद्र नहीं बना। 
यही नहीं, गुजरात के सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर भी वहां के मरीजों को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इस मामले में तो बिहार भी उससे बेहतर है। प्रति व्यक्ति दवाओं पर खर्च करने के मामले में गुजरात 2009 में ही देश में पच्चीसवें स्थान पर पहुंच गया था। 
बहरहाल आंकड़े और भी बहुत से ऐसे है जो गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मोदी के मॉड़ल की सच्चाई को सामने लाकर उसकी धज्जियां उड़ाते है। मसलन, राज्य में वेंटिलेटर की भारी कमी, टेस्टिंग लेबोरेटरी का खासा अभाव। स्वास्थ्यकर्मियों व हेल्थ स्टाफ की हद से ज्यादा कमी। आश्चर्य तो ये कि पिछले बीस सालों में इन सभी मामलों में सुधार होने के बजाय स्थिति बिगड़ी ही चली गई।
कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की खराब नीतियों और स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी ने गुजरात की जनता को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। अब कोरोना जैसी महामारी के चलते मोदी के गुजरात मॉडल की खामियों की सजा जनता भुगतेगी।
असल में परेशानी तो यह है कि केंद्र में आने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर वही काम कर रहे है जो उनने गुजरात में किया था। यानी एक नाकाम गुजरात मॉडल को वे देश पर थोप रहे हैं। और अब इसका नतीजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। अब भी वे कोरोना जैसी महामारी को लेकर की गई अपनी नादानियों व गलतियों को स्वीकार करने के बजाय किसी तानाशाह के जैसे अपने ही दल के नेताओं के भविष्य पर चोट करने का प्रपंच रच रहे है।
 (लेखक-संजय रोकड़े)