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 राज ठाकरे ने कहा, मुंबई में तैनात करो पैरामिलिट्री फ़ोर्स

 राज ठाकरे ने कहा, मुंबई में तैनात करो पैरामिलिट्री फ़ोर्स

मुंबई, । महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए राज्य सरकार से पैरामिलिट्री फ़ोर्स (अर्धसैनिक बल) को तैनात करने की मांग की है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राज ठाकरे ने यह मांग रखी. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बढ़ती जिम्मेदारी की  वजह से पुलिस थक चुकी है. वहीं पुलिस को लोग उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. ऐसे में मुंबई में कोरोना संकट के लगातार बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए यहां पैरामिलिट्री फ़ोर्स को तैनात करना जरुरी हो गया है. राज ठाकरे ने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में कई जगहों पर पैरामिलिट्री फ़ोर्स को तैनात किया गया है तो फिर ऐसा मुंबई में क्यों नहीं हो सकता है. दरअसल महाराष्ट्र के कोरोना संकट पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, पीडब्लू मंत्री अशोक चव्हाण, विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, जलसंवर्धन मंत्री जयंत पाटिल, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, वंचित आघाड़ी नेता प्रकाश आंबेडकर, शेतकरी कामगार पक्ष के जयंत पाटील, एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के अलावा कई नेताओं ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया.   
- शराबबंदी रहे कायम
विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सरकार से शराब की दुकानों को आगे भी बंद रखने की मांग की है. उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों को खोले जाने से वहां भारी भीड़ जमा हो रही थी. इस वजह से पुलिस का काम भी बढ़ गया था. फडणवीस ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से पुलिस के पास पहले से ही कानून-व्यवस्था को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी है. ऐसे में शराब की दुकानों को खोलने से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैनात करने से उनका काम और बढ़ गया था.
प्रवासी मजदूरों की वापसी से पहले जांच 
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र छोड़ कर अपने राज्य जा रहे हैं, उनके वापस लौटने पर मेडिकल जांच के बिना महाराष्ट्र में उन्हें इंट्री नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की है.  
 

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