रोहतक । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में उद्योग और आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू करने के संबंध में फैसला लेने का अधिकार राज्यों को दिया जाए। सीएम खट्टर ने सोमवार को अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान यह अनुरोध किया। खट्टर ने कहा कि हरियाणा की करीब 35,000 फैक्ट्रियों में काम करने वाले 24 लाख में से 14 लाख कर्मचारी वापस काम पर लौट आए हैं। युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए खट्टर ने एक बार फिर केंद्र सरकार से स्कूल, कॉलेज और पेशेवर पाठ्यक्रम चलाने वाले शिक्षण संस्थानों को खोलने का अनुरोध किया, जिनमें 50 फीसदी की सीमा हो और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि 5.03 परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत तीन से पांच हजार रुपये की सहायता देने के लिए 154 करोड़ रुपये की रकम को लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किया गया है। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संकेत दिया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मुख्य रूप से ध्यान संक्रमण फैलने की दर कम करने और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए धीरे-धीरे सार्वजनिक गतिविधियां बढ़ाने पर देना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में नई जान डालने की रूपरेखा तैयार करने के लिए उनके सुझावों पर विचार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए ट्रेन सेवाएं बहाल करना जरूरी है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि सभी मार्गों पर ट्रेनें अभी नहीं चलाई जाएंगी और सीमित संख्या में ही रेलगाड़ियां चलेंगी। अब हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसा होना चाहिए। हमारे सामने दोहरी चुनौती है- एक बीमारी का संक्रमण फैलने की दर को कम करना और दूसरा समस्त दिशानिर्देशों का पालन करते हुए धीरे-धीरे सार्वजनिक गतिविधियों को बढ़ाना। हमें इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि मेरा दृढ़विश्वास है कि लॉकडाउन के पहले चरण में जिन उपायों की जरूरत थी, वे दूसरे चरण में जरूरी नहीं थे और इसी तरह तीसरे चरण में आवश्यक कदम चौथे में जरूरी नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से इस बारे में 15 मई तक व्यापक रणनीति के लिए सुझाव देने को कहा कि वे अपने-अपने राज्यों में लॉकडाउन की व्यवस्था से कैसे निपटना चाहते हैं।