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 हरियाणा में दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध कराने की तैयारी

 हरियाणा में दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध कराने की तैयारी

नई दिल्ली । हरियाणा में दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप लाइन के जरिए नल का पानी पहुंचाने की तैयारी हो रही है। राज्य ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 2019-20 में 1.05 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। अब राज्य सरकार 2024-25 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले दिसंबर 2022 तक ग्रामीण परिवारों को 100 प्रतिशत नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ऐसा करके हरियाणा प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने वाले अग्रणी राज्यों मे से एक हो जाएगा। जेजेएम के तहत हर घर तक नल से जल आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कल राज्य के अधिकारियों ने पेयजल और स्वच्छता विभाग को एक कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए बताया कि हरियाणा में 28.94 लाख परिवार हैं, जिनमें से 18.83 लाख परिवारों को पहले से नलों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष 10.11 लाख घरों में से 2020-21 तक 7 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है। मौजूदा वर्ष राज्य सरकार ने एक जिले और कुल 6,987 गाँवों में से 2,898 गाँवों में नल के जरिए घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का काम सौ फीसदी पूरा करने की योजना बनाई है। इसमें सूखा संभावित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य को इस वित्त वर्ष के लिए जेजेएम के तहत केंद्रे से मिलने वाले हिस्से के रूप में 290 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। राज्य की ओर से भी योजना के लिए इतनी ही राशि दी जाएगी। 
राज्य के पास भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त आवंटन की मांग का अधिकार है। राज्य ने 44 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में से, चालू वर्ष के दौरान 18 प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने की योजना बनाई है। सुधारात्मक उपाय करने के लिए पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सामुदायिक स्तर पर फील्ड परीक्षण किट प्रदान किए जाएंगे। राज्य ने सभी 35 गुणवत्ता-प्रभावित बस्तियों में पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जीपी या उनकी उप-समिति यानी ग्राम जल और स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। गाँवों के लिए ग्राम कार्य योजनाएँ चलाई गई हैं, जिसके आधार पर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है जिसमें गांवों, नल के कनेक्शन और वित्तीय प्रगति आदि का विवरण वास्तविक समय के आधार पर देखा जाता है। कोविड महामारी के इस कठिन समय के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन देने के इस तरह के प्रयासों से निश्चित रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए जीवन सुगम बनेगा और उन्हें सुरक्षित बनाने तथा सम्मानजनक जीवन जीने में मदद दी जा सकेगी।
 

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