नई दिल्ली । कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण टैक्स कलेक्शन में आई भारी आर्थिक संकट से जूझ रही दिल्ली के पास अब अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे हैं।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना संकट से दिल्ली के रेवेन्यू पर भी असर पड़ा है और हमने इसका आंकलन किया है। दिल्ली सरकार के जरूरी खर्चे जैसे कर्मचारियों को वेतन देने के लिए हमने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपये की राहत राशि की मांग की है। अभी तक दिल्ली को प्रधानमंत्री राहत कोष से एक भी पैसे की मदद नहीं मिली है, लेकिन हम आशा करते हैं कि अब केंद्र सरकार मदद करेगी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार को केवल सैलरी देने और ऑफिस के खर्च को उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपये की हर महीने जरूरत है, जबकि पिछले दो महीने में करों से 500-500 करोड़ रुपये इकट्ठा हुए हैं, बाकी और स्रोतों से मिलाकर दिल्ली सरकार के पास कुल 1,735 करोड़ रुपये आए हैं। इस समय दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट है कि अपने कर्मचारियों की सैलरी कैसे दी जाए। मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पर 5000 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके लिए मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है।वित्त मंत्री ने आपदा राहत कोष से जो पैसा राज्यों को दिया है, वो पैसा भी अब तक दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। इस वजह से दिल्ली में काफी वित्तीय दिक्कतें हैं। दिल्ली सरकार के पास कोई टैक्स नहीं आ रहे हैं, केंद्र सरकार से वैसे भी दिल्ली सरकार को कोई सहायता नहीं मिलती है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कहा कि मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5 हजर करोड़ रुपये की राशि की मांग की है। कोरोना व लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है। केंद्र की ओर से बाकी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है। वहीं, सिसोदिया के ट्वीट के रीट्वीट कर करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करे।