नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोविड-19 के कुशल प्रबंधन के लिए हरियाणा शासन-प्रशासन के उल्लेखनीय प्रदर्शन की सराहना करते हुए समस्त हरियाणा वासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की व जल जीवन मिशन अभियान का लक्ष्य साल 2021-22 तक ही पूरा करने के निर्णय हेतु खुशी ज़ाहिर की, साथ ही हरियाणा को केंद्रीय सहायता हेतु अपनी प्रतिबधता ज़ाहिर की। वर्ष 2019-20 के दौरान हरियाणा के लिए आवंटित राशि को 149.95 करोड़ रुपए से बढाकर 289.51 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार जल जीवन मिशन की अन्य योजनाओं को मिलाकर अब हरियाणा के पास जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्रीय निधि के रूप में इस वर्ष 380.31 करोड़ रूपए उपलब्ध हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य के समतुल्य अंश के रूप में कुल 760.00 करोड़ रुपए की धनराशि इस वर्ष के लिए उपलब्‍ध होगी, व राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि बजट में समतुल्‍य राज्‍य अंश को कार्यान्वयन विभाग को उपलब्‍ध करा दिया जाय।
हरियाणा के लगभग सभी गांवों में पाइप से जलापूर्ति की व्‍यवस्‍था है व 71% योजनाएं कार्यशील हैं। अतः जे.जे.एम. के लक्ष्य को समय-सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए गांवों में मौजूदा पाइप जलापूर्ति प्रणालियों व गांवों में शेष बचे परिवारों को एक मिशन मोड में मौजूदा स्‍कीमों की रिट्रोफिटिंग/ स्तरोन्नयन का काम करके नल कनेक्‍शन दिए जाएं तो ये गांव ‘‘हर घर जल गांव’’ बन सकते है। दिशानिर्देशों के अनुसार जल की कमी वाले क्षेत्रों को संतृप्‍त करने और आकांक्षी जिलों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों/ बस्तियों और सांसद आदर्श ग्राम योजना वाले गांवों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। 15वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में वर्ष 2020-21 में हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों के लिए 1,264 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और इस राशि का 50% हिस्‍सा अनिवार्य रूप से जल आपूर्ति और स्वच्छता पर खर्च किया जाना है।