चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने निर्माण सेक्टर को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। हरियाणा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार उन प्रवासी मजदूरों की परिवहन लागत वहन करेगी जो राज्य में लौटने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी रजिस्टर कंस्ट्रक्शन फर्म बाहरी राज्यों से श्रमिकों को वापस लाना चाहती है तो हरियाणा सरकार प्रति मजदूर 1500 रुपए की आर्थिक मदद करेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भवन और अन्य निर्माण क्षेत्रों से संबंधित कंपनियां, प्रवासी मजदूरों को वापस लाना चाहती हैं। इसके लिए राज्य सरकार न केवल उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी, बल्कि परिवहन खर्च भी वहन करेगी और ये प्रत्येक मजदूर का 1500 रूपये होगा। उन्‍होंने यह भी कहा कि श्रमिकों को प्रदेश में अंतर जिला आने जाने के लिए रोडवेज की तरफ से मंथली पास बनवाने की सिफारिश भी की गई है। देश में चल रही चीनी सामान के विरोध करने की मुहिम के बारे में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा मात्र विरोध से काम नहीं चलेगा बल्कि हमें अपने देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। इससे धीरे-धीरे हम लोग सभी चीजों का निर्माण करने में सक्षम हो जाएंगे। बिना बुनियादी ढांचे में सुधार किए यह मुहिम सही नहीं है। यमुनानगर जिले में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले आटे में मिलावट के बारे में उपमुख्यमंत्री ने कहा किसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिले के अलग-अलग जगहों से रेंडम सैंपल इन लेकर जांच की जा रही है।