मुंबई, । कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र सरकार का सारा ध्यान इस महामारी को रोकने पर है और अधिकांश पैसा इस महामारी से निपटने के लिए खर्च हो रहा है. जिसके चलते राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग को छोड़कर दूसरे सभी विभाग के बजट में कटौती करने का फैसला किया है. यही वजह है कि सार्वजनिक बांधकाम (पीडब्ल्यूडी) विभाग के बजट में भी कटौती की गई है. जिसके चलते विभाग के पास सड़क बनाने के पैसे नहीं हैं. दरअसल बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे की तस्वीरें और उससे होने वाले हादसे आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनते हैं. हालांकि सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग बारिश में खराब हुई सड़कों की मरम्मत में करोड़ों रुपये खर्च करता है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के लोगों को अगले ६ महीने तक खराब सड़कों से ही दो-चार होना पड़ेगा. वजह साफ है कि महाराष्ट्र सरकार के पास फिलहाल पैसे नहीं है जिससे वह पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्धारित पूर्व बजट के पैसे दे पाए. सरकार का पूरा ध्यान और बजट का ज्यादा से ज्यादा पैसा स्वास्थ्य विभाग को जा रहा है जिससे स्वास्थ्य विभाग कोरोना के इस संकट की घड़ी में लोगों के स्वास्थ्य पर और कोरोना से बचाने के लिए काम कर रहा है. ऐसे में हर विभाग के बजट में कटौती की गई है, लेकिन खास बात यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो बारिश के समय खराब सड़कों को दुरुस्त करता है उसके भी बजट के आधे से ज्यादा पैसे काट लिए गए हैं. महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम  (पीडब्ल्यूडी) मंत्री अशोक चौहान बताते हैं कि सरकार का अधिकतम पैसा स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज और लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति में खर्च हो रहा है. इन दिनों महाराष्ट्र में राजस्व भी कम आ रहा है जिसके कारण पीडब्ल्यूडी के पैसे में कटौती की गई है. यानी साफ है कि आने वाले 6 महीने महाराष्ट्र सरकार के पास जब तक पर्याप्त व राजस्व आना शुरू नहीं होगा तब तक महाराष्ट्र के लोग खराब सड़कों पर ही चलेंगे गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए बजट महाराष्ट्र की तिजोरी में फिलहाल नहीं है.
- महाराष्ट्र सरकार को राजस्व का हो रहा नुकसान
महाराष्ट्र सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलें जिससे सरकार की आमदनी शुरू हो लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे महाराष्ट्र भर में है अभी भी मजदूर नहीं आ रहे हैं और कई सारी इंडस्ट्रीज को सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद भी नहीं खुल पाई हैं ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है और इसलिए सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग को छोड़कर दूसरे सभी विभाग के बजट में कटौती करने का फैसला किया है.