मुंबई,। महाराष्ट्र सरकार ने १० लाख मजदूरों के लिए ३०० करोड़ रूपये की राशि मंजूर की है. महाराष्ट्र में श्रम कल्याणकारी मंडल में पंजीकृत व सक्रिय मजदूरों को यह लाभ मिलेगा। ऐसे निर्माण कार्य में शामिल मजदूरों को ३ हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। निर्माण कार्य मजदूरों के खाते में दूसरी किस्त मंजूर करने के संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से चर्चा करके निर्णय लिया गया है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में निर्माण कार्य में शामिल मजदूरों की आर्थिक हालत दयनीय हुई है। निर्माण कार्य में पंजीकृत मजदूरों की सहायता के लिए ​महाराष्ट्र सरकार कृतसंकल्प है। इन मजदूरों की मदद के लिए अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ३०० करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे १० लाख मजदूर लाभान्वित होंगे। प्रत्येक मजदूर के खाते में सरकार की ओर से ३ हजार रुपए जमा कराए जाएंगे। यह जानकारी श्रम मंत्री दिलीप वलसे पाटील द्वारा दी गई है. यह आर्थिक सहायता मंडल के जरिए मजदूरों को वितरित किया जाएगा। इस पर ३०० करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्रम मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि कोविड-१९ के प्रकोप के दौरान अप्रैल, २०२० में २,००० रुपए की पहली किस्त मंजूर की गई थी। इस निर्णय के अनुसार, जुलाई, २०२० तक राज्य में ९ लाख १४ हजार ७४८ मजदूरों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता जमा की गई। बोर्ड ने इसके लिए १८३ करोड़ रुपए खर्च किए। वर्तमान में राज्य में लॉकडाउन में धीरे-धीरे शिथिलता दी जा रही है। फिर भी भवन और अन्य निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, इसलिए निर्माण कार्य के मजदूरों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम मंत्री पाटील ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने पंजीकृत निर्माण कार्य मजदूरों को ३,००० रुपए की वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त को मंजूरी देने का फैसला किया। इस निर्णय पर तत्काल अमल करने का निर्देश महाराष्ट्र भवन एवं अन्य श्रम निर्माण कल्याणकारी मंडल को दिया गया है।