नई दिल्ली । कर्नाटक सरकार ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की राह पर चलते हुए हिंसा के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का ऐलान किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए यह घोषणा करते हुए कहा कि केजी हल्ली और डीजी हल्ली बेंगलुरु में हिंसा के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा और दोषियों से कीमत वसूल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट जाएगी। बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें यूएपीए लगाना भी शामिल है। एक एन्य ट्वीट में सीएम ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का पहले ही गठन किया जा चुका है। केस की जल्द सुनवाई के लिए तीन विशेष वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एसआईटी गुंडा एक्ट लगाने भी विचार करेगी। इससे पहले संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन करने वालों से योगी आदित्यनाथ सरकार ने वसूली का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार हिंसा अथवा दंगे के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को आगजनी या तोड़फोड़ के जरिए नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नया कानून भी बनाएगी। सरकार ने 13 मार्च को 'उत्तर प्रदेश रिकवरी फ़ॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश-2020' को मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक फेसबुक पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में हिंसक भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। दो थाना क्षेत्रों में उन्होंने कई गाड़ियों और मकानों को फूंक दिया। एक कांग्रेस विधायक के घर भी लूटपाट और आगजनी की गई। विवादित पोस्ट विधायक के भतीजे ने लिखा था।