पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज नोटबंदी के दौरान तथाकथित रूप से 1000 और 500 रुपए के नोट बदलने का जो धंधा हुआ है।उसके वीडियो जारी करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।कपिल सिब्बल ने कहा उन्होंने 26 मार्च 9 अप्रैल 2019 और आज पत्रकार वार्ता में कई वीडियो दिखाकर कहा की 26 मार्च और 9 अप्रैल को जो वीडियो दिखाए गए थे।उसकी पुष्टि कैबिनेट सचिवालय ने एक बयान जारी करके राहुल एस रथरेकर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कहकर उन्होंने वीडियो की पुष्टि कर दी है।
कपिल सिब्बल ने आज और वीडियो की सीडी जारी कर गुजरात में नोटबंदी के दौरान प्रतिबंधित नोटों की कमीशन लेकर जो अदला-बदली की गई है। उसमें कई बार  गुजरात के भाजपा मुख्यालय  और अमित शाह का भी नाम  सामने आया है। उसकी एफआइआर क्यों नहीं कराई गई। उन्होंने कहा श्री कमलम जो भाजपा का मुख्यालय है। उसका नोटों की जमाखोरी और बदलने में में क्या भूमिका रही है। जिन जिन लोगों ने नोटों को कमीशन लेकर बदला है। उसके बारे में सच्चाई बताएं। उन्होंने आज जो वीडियो जारी किए। उसमें जिस होटल में पुराने नोटों की गिनती की गई, और करोड़ों रुपए के नोट बदले गए। उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं की गई। जो वीडियो दिखाए गए हैं, वह गुजरात और महाराष्ट्र में नोटबंदी के घोटाले से जुड़े हुए है।इसके बाद भी सरकार और जांच एजेंसियां मौन क्यों है।
कपिल सिब्बल ने वीडियो में खोजी पत्रकार, डीसीपी वाडेकर,सचिन जादव, रुस्तम दारूवाला, सेवानिवृत्त बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक इत्यादि आरोपियों पर अभी तक कोई जांच और कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस पर सरकार से जवाब मांगा है।
कपिल सिब्बल ने पत्रकार वार्ता में कहा 31 दिसंबर 2016 के बाद अवैध तरीके से 500 और 1000 के नोटों को बदला गया। इसके प्रमाण वीडियो में आने के बाद भी चौकीदार सो क्यों रहे हैं।पिछले 2 वर्षों में उन्होंने कोई कार्यवाही क्यों नहीं कराई। जांच एजेंसी क्यों सो रही है।
कपिल सिब्बल ने पत्रकार वार्ता में कहा इस मामले की जांच तुरंत जांच एजेंसियों से करा कर आरोपियों की गिरफ्तारी होना चाहिए। सरकार को भी इस संबंध में जवाब देना चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि भारत का आज तक का यह सबसे बड़ा नोट बंदी घोटाला है। राजनीतिक कारणों और आर्थिक लाभ  लेने के लिए नोट बंदी की गई थी। इसमें बड़े पैमाने पर काली कमाई सुनियोजित रूप से की गई है। उन्होंने यह भी कहा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पूर्व  यह कार्यवाही की गई।  इससे कमाया हुआ पैसा चुनाव में खर्च हुआ है।