तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के प्रबंधन और संचालन का काम अडानी समूह को सौंपने के केंद्र के फैसले का विरोध करने और उस पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फरवरी 2019 में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद पीपीपी मॉडल के माध्यम से अडानी एंटरप्राइजेज ने छह हवाई अड्डों- लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के संचालन के अधिकार हासिल किए थे।
 केरल के सीएम विजयन इस मामले में पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने और फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। विजयन ने कहा कि राज्य ने कई बार हवाई अड्डे का प्रबंधन विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को सौंपने का अनुरोध किया था जिसमें राज्य सरकार प्रमुख हितधारक है, जिसकी भी अनदेखी की गई। विजयन ने पत्र में कहा कि राज्य सरकार द्वारा रखी गई बातों को नजरअंदाज कर भारत सरकार द्वारा लिए गए इस एकतरफा निर्णय के मद्देनजर, इसके कार्यान्वयन में सहयोग की पेशकश करना हमारे लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य के लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध है। सत्तारूढ़ वाम पार्टी और विपक्षी कांग्रेस अडानी समूह को तीन हवाई अड्डे पट्टे पर देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं।