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 डोरस्टेप डिलीवरी सेवाएं दिल्ली सरकार ने फिर शुरू की

 डोरस्टेप डिलीवरी सेवाएं दिल्ली सरकार ने फिर शुरू की

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बंद हुई डोरस्टेप डिलीवरी सेवाएं एक बार फिर से शुरु कर दी हैं। 1 सितंबर से दिल्ली के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में डोरस्टेप डिलीवरी शुरु कर दी गई है। दिल्लीवासी अब आय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और नए पानी के कनेक्शन से संबंधित सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना को फिर से शुरू कर दिया है, जो कोरोना महामारी के कारण लगभग पांच महीने से निलंबित थी। सितंबर माह के शुरुआती 10 दिनों में दिल्ली सरकार को लगभग 1000 आवेदन भी मिले हैं। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस सेवा को जनता की ओर से बेहतर रेस्पांस मिलेगा। दिल्ली सरकार के अनुसार डोरस्टेप डिलीवरी पर सूचीबद्ध सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक लोग स्पॉट बुकिंग के लिए 46 केंद्रों में से एक पर जाने के अलावा, 1076 या ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि हमने डोरस्टेप डिलीवरी स्कीम शुरू की है। लॉकडाउन होने के दौरान काफी समय तक निलंबित रहने के बाद इसे स्थिर करने में कुछ समय लगेगा। वर्तमान में, सभी 100 सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में उचित जानकारी नहीं है। हम अगले सप्ताह एक प्रचार अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से डोरस्टेप डिलीवरी के तहत प्रदान की जाने वाली 100 सेवाओं में जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाणपत्र, सीवर कनेक्शन, डुप्लीकेट राशन कार्ड, शिक्षार्थी का लाइसेंस, डुप्लीकेट वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण शामिल हैं। सरकार ने पहले ही एक निजी कंपनी को काम पर रखा है, जिसके माध्यम से नागरिकों को डोरस्टेप सेवाएं प्रदान की जाएंगी और कंपनी ने 'मोबाइल सहायकों' (सुविधाकर्ताओं) को काम पर रखा है। एक मोबाइल सहायक सभी आवश्यक उपकरणों जैसे कि बायोमेट्रिक डिवाइस और एक कैमरा से लैस होगा। यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे 1076 पर कॉल करना होगा और विवरण देना होगा। तत्पश्चात, एजेंसी एक मोबाइल सहयोगी देगी, जो आवेदक के निवास का दौरा करेगा और आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्राप्त करेगा। सार्वजनिक सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी का लाभ उठाने के लिए आवेदक को 50 रुपये अधिक देने होंगे। सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी का लाभ उठाने वाले नागरिकों के लिए एक फीडबैक सिस्टम भी स्थापित किया है।
 

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