नई दिल्ली । सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने गरीबों के लिए एक बार फिर खजाना खोला है। बुधवार की सुबह उन्‍होंने प्रदेश के 86.95 लाख वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन व कृष्ठजनों के बैंक खातों में तीन महीने जुलाई, अगस्‍त, सितम्‍बर की पेंशन ट्रांसफर की। उत्‍तर प्रदेश में कुष्‍ठावस्‍था पेंशन 2500 रुपए प्रतिमाह और वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजनों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इस दौरान सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभर्थियों से संवाद भी किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोई निराश्रित,वृद्ध, विधवा, दिव्‍यांग या कुष्‍ठरोगी खुद को अकेला न समझे। उसके साथ सरकार खड़ी है।  लखनऊ स्थित अपने कार्यालय से पेंशन ट्रांसफर करने के मौके पर सीएम ने तकनीक के जरिए सरकारी धन के वितरण में पारदर्शिता, तेजी और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने का उल्‍लेख किया। उन्‍होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के चलते यह सम्‍भव हो पा रहा है। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए 'नर सेवा नारायण सेवा' है। निराश्रित, दिव्‍यांगजन   या अन्‍य किसी भी कैटेगरी में कोई आता हो तो उसे यह नहीं मानना चाहिए कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा है । समाज, सरकार, प्रशासन को उसके लिए हमेशा तत्‍पर रहना होगा। सीएम के साथ कार्यक्रम में फतेहपुर, ललितपुर,अयोध्या,प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया और चित्रकूट के लाभार्थी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई लावारिस, निराश्रित, विधवा, दिव्‍यांग, कुष्‍ठरोगी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। हर गरीब को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्‍होंने दिव्‍यांगों और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक स्‍वावलम्‍बन से भी जोड़ने की बात कही। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल पुष्‍टाहार का वितरण स्‍वयंसेवी महिला समूहों के जरिए कराने का निर्णय लिया है। इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भी निराश्रित महिलाओं और दिव्‍यांगों को जोड़ा जाएगा। उन्‍होंने ग्रामीण इलाकों विद्युत बिल संग्रह सहित कई योजनाओं से दिव्‍यांगों, निश्राश्रितों को जोड़कर स्‍वावलम्‍बी बनाने का आह्वान किया। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने लाभार्थियों से संवाद के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभिन्‍न जनपदों में मान्‍यवर कांशीराम योजना के खाली आवास निराश्रित लोगों को मुहैया कराएं। उन्‍होंने कहा कि गांवों से लेकर शहर तक निश्राश्रितों, दिव्‍यांगों को विभिन्‍न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।