कोलकाता । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पूछा है कि प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत किसानों को केंद्र से मिलने वाले पैसों में राज्य सरकार 'बिचौलिया' क्यों बनना चाहती है? ज्ञात रहे कि ममता ने हाल में केंद्र को पत्र लिखकर कहा था कि वह बंगाल में प्रधानमंत्री किसान योजना और आयुष्मान भारत योजना लागू करने को तैयार हैं, बशर्तें पैसे राज्य सरकार के जरिए लोगों को दी जाएँ। राज्यपाल ने ममता के इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि इससे भ्रष्टाचार के नए रास्ते खुल सकते हैं।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘राष्ट्रीय नीति ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की है तो फिर ‘मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नेंस’ वाला रुख क्यों?’ उन्होंने लिखा 'एम्फन राहत और पीडीएस में भ्रष्टाचार को कोई भूला नहीं है। अब वक्त किसानों के साथ पारदर्शी तरीके से निष्पक्षता दिखाने का है।'रें
एक दिन पहले ही शनिवार को ममता ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे संविधान के दायरे में रहकर काम करने को कहा था। धनखड़ ने कानून-व्यवस्था को लेकर डीजीपी को पत्र लिखा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। ममता ने राज्यपाल धनखड़ को लिखे 9 पन्ने के पत्र में कहा कि राज्यपाल की ओर से लगाए गए आरोपों में पुलिस और बंगाल सरकार के खिलाफ बिना तथ्यों के फैसले और कटाक्ष शामिल हैं।