नई दिल्ली । दिल्ली में सभी घरेलू घरों व गैर घरेलू उपभोक्ताओं को अब वार्षिक सीवेज प्रदूषण चार्ज देना होगा। चाहे उनके क्षेत्र में सीवर की लाइन बिछी हुई हो या नहीं। हाल ही में हुई दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से सीवेज के बाहर निकलने पर या सीवर नेटवर्क से होने वाले प्रदूषण के कारण उसके उपचार के लिए भुगतान के लिए उत्तरदायी है। अभी केवल उन घरों से सीवेज शुल्क लिया जाता है जिनमें पानी का कनेक्शन है और उन क्षेत्रों में जल बोर्ड का चालू सीवेज नेटवर्क है। जल बोर्ड इन पैसों का उपयोग सीवेज नेटवर्क के रखरखाव व उन्नयन के लिए करता है। अभी कई घर ऐसे हैं जहां सीवेज उत्पन्न होता है, लेकिन वह सीवेज शुल्क का भुगतान नहीं करते क्योंकि उनके क्षेत्र में सीवेज नेटवर्क नहीं है। कॉलोनियों की श्रेणियों के आधार पर घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति वर्ष सीवर प्रदूषण शुल्क एकत्र किया जाएगा। दिल्ली में आवासीय कॉलोनियों की आठ श्रेणियां हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और एच। जैसे महारानी बाग और एंड्रयूज गंज जैसी कॉलोनियों की ए और बी श्रेणियों में घरेलू उपभोक्ताओं को सीवेज प्रदूषण शुल्क के रूप में प्रति वर्ष 5 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। सी और डी श्रेणी में 2 और 1 हजार का भुगतान करना होगा। सीवेज शुल्क बिजली वितरण कंपनियों के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। जल बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में केवल एक ही सुविधा है जो हर घर में समान रूप से उपयोग की जाती है वह है बिजली। ऐसे में बिजली कंपनियों के पास सबसे बड़ी बिलिंग और संग्रह नेटवर्क है जिसे सीवेज शुल्क के संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।