नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों से रोड टैक्स माफ करने की घोषणा की है। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही पंजीकरण शूल्क माफी की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। तीन दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ कर दिया जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली को बधाई देते हुए कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जैसा वादा किया था, उसे पूरा किया। ईवी नीति की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने बैटरी संचालित वाहनों पर रोड टैक्स को माफ कर दिया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से फैलाव में देश का नेतृत्व करे। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जल्द पंजीकरण टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा। दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत परिवहन विभाग की  अधिसूचना जारी की गई है। इसके बाद अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वाहन उपभोक्ता को सड़क टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। अब इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क को माफ करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। तीन दिन बाद इसे माफ करने का आदेश जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग ने पंजीकरण छूट को लेकर तीन दिन के भीतर लोगों से अपने सुझव देने के लिए कहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है, जिससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके बाद दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त शशि कौशल ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके तहत सभी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स में छूट प्रदान की गई है। इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से यह पॉलिसी लागू हो गई है। यानि 10 अक्टूबर 2020 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स नहीं देना होगा।विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की दिल्ली बने राजधानी- सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम अरविंद केजरीवाल ने टवीट कर कहा कि दिल्ली को देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम आज लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2024 तक नए निकलने वाले वाहनों में 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक के होने चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना किया जाएगा। नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी।