नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार ने असम को बड़ी सौगात दी है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनने जा रहा है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने योजना की आधारशिला रखी। योजना के तहत देश में कुल 25 लॉजिस्टिक पार्क बनाएं जाएंगे। असम में बन रहे इस लॉजिस्टिक पार्क पर कुल 694 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतमला परियोजना के तहत इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को बनाया जा रहा है। असम के जोगिघोपा क्षेत्र में बनने वाले पार्क के जरिए यातायात की चारों मॉडल सड़क, रेल, जल और हवाई यातायत की सीधी कनेक्टिविटी होगी। इस मल्टी मॉडल पार्क से असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती मिलेगी। आधारशिला रखने के बाद गड़करी ने कहा कि असम सरकार को टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सी-प्लेन चलाने पर विचार करना चाहिए। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री सर्बनंदा सोनावाल, केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह और वीके सिंह मौजूद रहे।
मोदी सरकार भारतमला परियोजना के तहत देश के कई हिस्सों में इसतरह के लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। इस योजना से लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूती मिलेगी। योजना के पूरा होने के बाद असम से देश के बाकी हिस्सों की कनेक्टिविटी सुधर जाएगी। इसके बाद देश-विदेश की बड़ी कंपनियां असम के जोगीघोपा में कारोबार करने के लिए आएंगी। इसके साथ ही लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होगा। पार्क से लोगों के साथ सामान की आवाजाही भी बहुत आसान हो जाएगी। इससे लोगों के व्‍यक्तिगत खर्च में बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्‍यवस्‍था को सहारा मिलेगा। योजना के शुरू होने के बाद लॉजिस्टिक सेक्टर की लागत में कमी आएगी, उनका वेयरहाउस का खर्चा भी कम होगा। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। बता दें कि भारत में  लॉजिस्टिक कॉस्ट सामान की कुल वैल्यू का 13 प्रतिशत होता है, जबकि सरी अर्थव्यवस्थाओं में ये सिर्फ 8 प्रतिशत होता है।