पटना । बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्पपत्र जारी कर 11 बड़े संकल्प किए हैं। संकल्पपत्र जारी करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में 15 साल पहले जहां बजट 23 हजार करोड़ था, वहां अब दो लाख करोड़ हो गया है। राज्य की जीडीपी ग्रोथ 2005 तक जहां 3 फीसदी था, वहां आज बढ़कर 11.3 फीसदी तक पहुंच गया है। 
भाजपा के 11 बड़े संकल्प लेकर कहा, कोरोना के खिलाफ एनडीए सरकार तत्पर है। जैसे ही कोरोना का टीका आएगा उस हर बिहारवासी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे संकल्प में इसके तहत बिहार में मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे। तीसरे संकल्प में आने वाले एक वर्ष में राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। चौथा संकल्प में बिहार को नेक्स्ट जेनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित होगी। अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। पांचवे संकल्प में एनडीए सरकार ने बिहार में 10 लाख समूहों के माध्यम से 1.20 करोड़ महिलाओं के जीवन में रौशनी पहुंचाई है। हमने संकल्प लिया है कि स्वयं सहायता समूहों व माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के माध्यम एक करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे।
छठवें संकल्प में 10 हजार चिकित्सक, 50 हजार पैरामेडिकल कर्मियों सहित राज्य में कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दरभंगा, बिहार को दिए दूसरे 'एम्स' का संचालन 2024 तक सुनिश्चित होगा।  सातवें संकल्प में सशक्त कृषि, समृद्ध किसान की नीति को आगे बढ़कर धान तथा गेंहू के बाद अब दलहन की भी खरीद एमएसपी की निर्धारित दरों पर करने वाले है। आठवें संकल्प में हम प्रधानमंत्री के संकल्प पर चलते हुए बिहार में एनडीए की सरकार ने गत 6 वर्षों में 28,33,089 आवास बनाए है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देने का वादा किया गया। 
नौवें संकल्प में भाजपा में दुग्ध उत्पादन को लेकर को-ऑपरेटिव तथा कोम्फेड को प्रोत्साहित करने का वादा किया है। साथ ही प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निजी निवेश के लिए सुगमता प्रदान कर 2 वर्षों में निजी तथा कोम्फेड पर आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग खड़े करने वाले है।  दसवें संकल्प में प्रधानमंत्री द्वारा मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार अगले 2 वर्षों में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में राज्य को देश का नम्बर एक राज्य बनाएगी।