मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए 44 हजार 3 सौ 87 करोड़ 73 लाख रूपये का बजट पेश किया। सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिमाह और 1300 रुपये प्रतिमाह पैंशन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया। 5 लाख से अधिक परिवारों को  सीधा लाभ। 2018-19 के मुकाबले 7 प्रतिशत अधिक है।
”सबका साथ सबका विकास“ ही सरकार का मूलमंत्र है और इसी आधार पर आगे भी सरकार काम करेगी। सरकार नई योजनाओं के लिये उचित वित्तीय प्रबंधन करेगी ताकि विकास की गति को और बढ़ावा मिले और केन्द्र की सहायता से सरकार की सभी प्राथमिकताओं पर कार्य किया जा सके। सरकार का विज़न है कि प्रदेश का सामाजिक और आर्थिक विकास सतत् ढंग से हो सके ताकि सतत् विकास लक्ष्यों को 2022 तक प्राप्त किया जा सके और इस दिशा में प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य बन सके। 
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने  कहा कि यह बजट गरीबों के कल्याण का बजट है। 2019-20 में राजस्व प्राप्ति 33,747 करोड़ रुपये संभावित है और राजस्व व्यय 36,089 करोड़ रुपये सम्भावित है। इस तरह से राजस्व घाटा 2,342 करोड़ रुपये और वित्तीय घाटा 7,352 करोड़ रुपये होने की संभावना है। वित्तीय घाटा ळैक्च् का 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2019-20 में 5069 करोड़ रुपये कर्ज (निबल) लेने का अनुमान है जो थ्त्ठड एक्ट के अनुसार तय सीमा के अनुरूप होगा। 

बजट में कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जो इस प्रकार से हैं :-
1.    एक संबेदनशील बजट जिसमें गरीब, शोषित, वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है । 
2.    कृषि, बागवानी, ग्रामीण क्षेत्रों, सिंचाई इत्यादि पर विशेष ध्यान केन्द्रित है ।
3.    निवेश, ढांचागत विकास, पर्यटन, औद्योगिक विकास, ऊर्जा पर बल । 
4.    कौशल विकास के द्वारा रोज़गार सृजन व स्वरोज़गार के मौके  
5.    शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में गुणवत्ता पर बल ।
6.    आम जनता के लिए कई अन्य घोषणाएं/पहल । 
बजट के प्रमुख बिन्दु । 
1.    आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवारों को, नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। 
2.    सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिमाह और 1,300 रुपये प्रतिमाह पैंशन राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया। 5 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ।
3.    ”हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना“ और केन्द्रीय ”उज्जवला“ योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल मुफ्त दिया जाएगा। 2.00 लाख महिलाओं को फायदा। केन्द्र की उज्जवला योजना के नए लाभार्थियों को प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से गैस, चूल्हा और पाईप देगी।
4.    दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 750 रुपये प्रतिमाह बढ़ाई गई। अंशकालिक कर्मियों की दिहाड़ी में बढ़ौतरी भी की जाएगी। आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आँगनबाड़ी सहायकों, मिनि आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, वाटर गार्ड, स्कूलों 
 
के वाटर कैरियर्ज़, मिड डे मील्ज कार्यकताओं एवं सहायकों, पम्प ऑपरेटर्ज़, पैरा फिटर्ज़, पंचायत चौकिदारों, राजस्व चौकीदारों और ैच्व्  का मानदेय बढ़ाया गया। 
5.    विभिन्न ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत जहां अभी घर बनाने के लिये 1,30,000 रुपये दिये जाते हैं, वहां 20,000 रुपये अतिरिक्त उपदान राशि प्रति लाभार्थी राज्य सरकार अपने संसाधनों से देगी। मुख्यमन्त्री आवास योजना के तहत मुरम्मत हेतु सहायता राशि बढ़ाकर 35,000 रू0 की गई । 
6.    मादक पदार्थों की तस्करी तथा प्रयोग को रोकने के लिए मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में ”युवा नव जीवन बोर्ड“ की स्थापना की जाएगी तथा 5 नशा निवारण एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। 
7.    बीमारियों से ग्रस्त गरीब मरीज़ों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से एक नई योजना ‘सहारा’ का आरम्भ किया जाएगा। च्ंतापदेवदष्ेए ब्ंदबमतए च्ंतंसलेपेए डनेबनसंत क्लेजतवचीलए भ्ंमउवचीपसपंए ज्ींसेंमउपंए त्मदंस िंपसनतम वाले मरीजों को 2000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। 
8.    एच.आई.वी. एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के भत्ते को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। ”जननी सुरक्षा योजना“ के अन्तर्गत प्रसूताओं की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपये किया जाएगा। 
9.    ब्रेस्ट तथा सरवाईकल कैंसर की रोकथाम के लिये डवइपसम क्पंहदवेजपब टंद तैनात किये जाएंगे। 
10.    45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं के लिए छनतेपदह प्देजपजनजपवदे एवं प्ज्प्ष्े में प्रवेश हेतु आरक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु आवश्यक सहायता का प्रावधान किया गया है। परित्यक्ता महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए  वित्तीय सहायता 6,000 रू0 तक प्रति बच्चा बढ़ाई गई ।  
11.    18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बाल आश्रम में रह रहे बच्चों के लिये ‘आफ्टर केयर होम’ स्थापित किए जाएंगे तथा ऐसे बच्चों को फलेक्सी प्ज्प् के अन्तर्गत कोशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 
12.    50 दिनों से ज्यादा काम करने वाले डछत्म्ळ। लाभार्थी और सामाजिक सुरक्षा पाने वाली विधवाओं को भ्प्डब्।त्म्   योजना   
 
13.    के लाभ बिना किसी प्रीमियम के दिए जाएंगे । व्नज ेवनतबम कर्मी थोड़ा प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ ले सकेंगे । 
14.    7,100 करोड़ रुपये की वार्शिक योजना कृशि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढाँचा, सिंचाई, बाढ़ प्रबन्धन और सामाजिक क्षेत्र पर केन्द्रित है। 
15.    केन्द्रीय सरकार द्वारा घोशित ‘प्रधानमन्त्री किसान योजना’  को प्रदेश में अतिशीघ्र लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे । इस योजना से प्रदेश के 8.50 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। 
16.    प्रदेश सरकार ने कृशकों के लिए कई नई योजनाएं व कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। 150 करोड़ रुपये की मुख्यमन्त्री नूतन पॉली हाऊस योजना, एंटी हेलनेट के लिये दोगुना बजट, कई सिंचाई एवं बाढ़ प्रबन्धन योजनाएं, मुख्यमंत्री खुंब विकास योजना, स्वदेशी नस्ल की गायों के लिये 5,000 रू0 तक का उपदान, दूध खरीद पर 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि, ऐसे प्रस्ताव हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार और आय के अवसर बढ़ेंगे। पिछले बजट में घोशित योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
17.    मोदी जी की केन्द्र सरकार के सहयोग से एक वर्श में 10,330 करोड़ के म्गजमतदंससल ।पकमक च्तवरमबजे प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत करवाई गईं जिनमें अधिकतर परियोजनाएं कृशि, सिंचाई, पेयजल तथा ऊर्जा से सम्बन्धित हैं। 
18.    मुख्यमन्त्री स्वजल योजना के तहत गरीब परिवारों को घरों में नलका लगाने के लिये 50 मीटर तक पाईप के लिए 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा। 
19.    ”मुख्यमन्त्री रोशनी योजना“ आरम्भ की जाएगी जिसके तहत गरीब परिवारों को नए विद्युत कनेक्षन हेतु कोई सर्विस कनेक्षन चार्जिज़ नहीं देने पड़ेंगे । इन चार्जिज़ को प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 
20.    प्रदेश की 500 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 
21.    एशियन विकास बैंक की सहायता से नई योजना ‘क्वनइसपदह वि थ्ंतउमते पदबवउम जीतवनही ॅंजमत ब्वदेमतअंजपवद ंदक वजीमत ंबजपअपजपमे’ शुरु की जाएगी। प्रथम चरण में इस योजना के अन्तर्गत 708 करोड़ रुपये की संस्तुति की गई है। 
22.    ”हिमाचल प्रदेश बाढ़ एवं नदी प्रबन्धन परियोजना“ के पहले चरण में 1,235 करोड़ रुपये तथा दूसरे चरण में 1,850 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता एजेंसी के वित्तपोशण हेतु संस्तुति की गई है ।
23.    बाह्य सहायता एजेंसी के माध्यम से 423 करोड़ रुपये की परियोजना ”प्दजमहतंजमक डनेतववउ क्मअमसवचउमदज च्तवरमबज“ शुरु की जानी प्रस्तावित है। 
24.    1,688 करोड़ रुपये की श्भ्ण्च्ण् ैनइ ज्तवचपबंस भ्वतजपबनसजनतमए प्ततपहंजपवद ंदक टंसनम ।ककपजपवद (ैभ्प्ट।)“ योजना बाह्य सहायता के सहयोग से शुरु की जाएगी जिससे ैनइ ज्वचपबंस क्षेत्रों के किसानों की आय में बढ़ौतरी होगी। 
25.    11.21 करोड़ रुपये की लागत से साहीवाल व रेडसिंधी पशुधन प्रजनन फार्म स्थापित किया जाएगा तथा इनके संरक्षण एवं प्रसार हेतु म्उइतलव ज्तंदेमित ज्मबीदवसवहल शुरु की जाएगी। 
26.    गरीबी रेखा से नीचे रह रहे किसानों की आय को बढ़ाने के लिये 85 प्रतिशत उपदान पर बकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। 
27.    उन्नत नस्ल की भेड़ों का आयात किया जाएगा। 11 करोड़ रुपये की लागत से मुर्रा नस्ल की भैंसों का फार्म स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में एक गोकुल ग्राम भी स्थापित किया जाएगा । 
28.    दŸानगर जिला शिमला एवं चक्कर जिला मण्डी में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किये जाएंगे। 
29.    परम्परागत कौशल और षिल्प ग्राम कारीगर, शिल्पी एवं अन्य कुशल कामगारों के लिये ”मुख्यमन्त्री ग्राम कौशल योजना“ प्रारम्भ होगी। 
30.    एक नई योजना श्डनालं डंदजतप ळतममद ज्मबीदवसवहल ज्तंदेमित ैबीमउमश् शुरु की जाएगी। 
29. ऊना और चम्बा जिलों में ”एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना“  आरम्भ की जाएगी। 
30. ‘नादौन मध्यम सिंचाई परियोजना’ को पूरा कर इसे चालू कर दिया जाएगा। ‘फिना सिंह सिंचाई परियोजना’ को गति प्रदान की जाएगी।
31. स्वाँ नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना तथा छौंच खड्ड तटीकरण परियोजना को और गति दी जाएगी।
32. ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 लकड़ी के खम्बे लोहे के खम्बों से बदले जाएंगे ताकि नियमित बिजली मिले।
33. किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली की दरें कम करके 50 पैसे प्रति युनिट की गई । 
34. सरकार एक नई सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नीति लेकर आएगी। 
35. 2019 में धर्मशाला में एक ‘ळसवइंस प्दअमेजवते ैनउउपज’ का आयोजन किया जाएगा। 
36. ”पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड“ का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड पौंग क्षेत्र के समुचित एवं सुनियोजित विकास बारे नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित करेगा।    
37. पर्यटन विकास और प्रोत्साहन क्षेत्र के लिये नई पर्यटन नीति तैयार की जाएगी। राज्य सरकार ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये मास्टर प्लान तैयार करेगी। होम स्टे स्कीम को बढ़ावा देने के लिए कमरों की संख्या बढ़ाकर 4 की जाएगी।
38. बाह्य सहायता से 1,892 करोड़ रुपये की पर्यटन आधारभूत संरचना परियोजना आरम्भ की जा रही है।
39. प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिये हैली टैक्सी सेवाएं शुरु की जाएंगी।
40. धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मण्डी जिले में ”शिव धाम“ स्थापित किया जाएगा।
41. परिवहन निगम में प्दजमहतंजमक च्नइसपब ज्तंदेचवतज डंदंहमउमदज ैलेजमउ ;प्च्ज्डैद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी।     
42. प्रदेश का नया रोपवे उपक्रम यानि त्त्ज्क्ब्ए शिमला और मनाली में ओवरहैड मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्थापित करने के लिये च्तम.मिंपइपसपजल ेजनकल कराएगा।
43. नई इलैक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी।
44. 750 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 850 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों पर पुलियों का निर्माण, 1,500 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण, 50 पुलों का निर्माण किया जाएगा तथा 50 नए गाँवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा।
45. सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये प्दकपंद त्वंक ब्वदहतमे ;प्त्ब्द्ध मान्यता प्राप्त गैर-पारंपरिक सामग्री और नई तकनीक का उपयोग पॉयलट आधार पर किया जाएगा।
46. 500 मैगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाएं चालू होने की सम्भावना है। इसमें राज्य विद्युत बोर्ड की 100 मैगावाट क्षमता वाली ऊहल-तृतीय चरण तथा हि0 प्र0 पावर कॉरपोरेषन की 111 मैगावाट क्षमता वाली सावड़ा कुड्डू परियोजनाएं शामिल हैं। चांजू-3 और दियोथल चांजू बिजली परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा । 
47. ”मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना“ के तहत अधिकतम आयु सीमा तथा अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाई जा रही है। 
49. ”कौशल विकास भत्ता योजना“ के तहत लगभग 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
50. कौशल विकास निगम द्वारा 40,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
51. ग्रामीण दस्तकारों का कौशल बढ़ाने हेतु मुख्यमन्त्री ग्राम कौशल योजना आरम्भ की जाएगी। 
52. नई योजना नवधारणा के तहत दिव्यांगजनों के लिये कौशल विकास कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। 
53. 50 प्ज्प्े को अपग्रेड कर आधुनिक बनाया जाएगा । इससे 5,500 अतिरिक्त विद्यार्थी प्ज्प्े में दाखिला ले सकेंगे। भंजराडू, तीसा, अम्बोया, सतौन और लडभड़ोल में 5 नई प्ज्प्े खोली जाएंगी । करसोग और दलाश में नए पौलीटैक्निक खोले जाएंगे ।  
54. ”खेल-कूद प्रतिभा खोज कार्यक्रम“ शुरु किया जाएगा ।
55. विधायक क्षेत्र विकास निधि से विधायक पंजीकृत युवक मण्डलों को 25,000 रुपये तक की खेल सामग्री व खेल उपकरण प्रति युवक मण्डल प्रदान कर पाएंगे। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मन्त्री युवा निर्माण योजना के तहत दो नए खेल के मैदान बनाये जायेंगे जिनमें जिमनासियम की भी सुविधा होगी ।
56. एस.एस.बी. कोचिंग हेतु प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 की जाएगी।
57. सरकार 2019-20 में लगभग 20,000 पद भरेगी।
58. बजट में शिक्षा के लिये कई नई घोशणाएं और कार्यक्रम शुरु किये गये हैं। ब्ट त्ंउंद टपतजनंस ब्सें त्ववउे योजना और स्कूलों में  व्यवसायिक शिक्षा का विस्तार, नए व्वसायिक ट्रेड शुरु करना और बवससमहम में ठण्टवब् शिक्षा, वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा ऐसी प्रमुख योजनायें हैं जिससे शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा।  
59. 15 नये अटल आदर्ष विद्या केन्द्र प्रदेश के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में स्थापित किये जाएंगे।
60. ”खेल से स्वास्थ्य योजना“ आरम्भ की जाएगी।
61.  नई ”अटल निर्मल जल योजना“ के तहत स्कूलों में ॅंजमत च्नतपपिमत लगाए जाएंगे। 
62. नई योजना ”एक बूटा, बेटी के नाम“ लागू की जाएगी।
63. परफार्मिंग आर्टस में प्रोत्साहन हेतु ”कलाकार प्रोत्साहन योजना“ शुरु की जाएगी ताकि हिमाचल के होनहार बच्चे प्रमुख राश्ट्रीय संस्थानों में दाखिला ले सकें। 
64. 500 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों तथा 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनैस  केन्द्रों में परिवर्तित किया जाएगा।
65. ”सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना“ के तहत 12 स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत किया जाएगा।
66. लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मण्डी एवं डॉ0 वाई. एस. परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नाहन में हृदय एवं सम्बन्धित रोगों के उपचार के लिये ब्ंजी स्ंइे  की स्थापना की जाएगी।
67. इन्दिरा गान्धी मेडिकल कॉलेजए शिमला में क्पहपजंस ैनइजतंबजपवद ।दहपवहतंचील डंबीपदम स्थापित की जाएगी।
68. चम्बा जिला अस्पताल में 100 बिस्तरों वाला एक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित किया जाएगा।
69. ब्रेस्ट तथा सरवाईकल कैंसर की रोकथाम के लिये डवइपसम क्पंहदवेजपब टंदे तैनात की जाएंगी। यह मोबाईल वैन प्रदेश के कैंसर अस्पतालों के साथ मिलकर इन बिमारियों को रोकने के लिये कार्य करेंगी।
70. संस्कृत को दूसरी राजकीय भाशा का दर्जा । 
71. प्रदेश भर की 100 पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के तौर पर नामित किया जाएगा। मुख्य आरक्षियों को भी आबकारी मामलों की जाँच के लिये अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है। 
72ण्  ळैज् में पंजीकरण हेतु वार्शिक टर्नओवर सीमा को 40 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। टर्नओवर की कम्पोजिशन लिमिट को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये किया जाएगा।
74. एन.पी.एस. के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 10 प्रतिशत अँशदान को 14 प्रतिशत किया जाएगा। इससे 80,000 छच्ै कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 
75. 1 जुलाई, 2018 से प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता तथा पेंशनधारकों को मंहगाई राहत दी जाएगी। 
76. अनुबन्ध कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी। उनके वेतन और ग्रेड पे में 125 प्रतिशत की दर से राशि जोड़ी जाएगी जो कि पहले 100 प्रतिशत होती थी। 
77ण्       च्ज्।ध्च्ंतं षिक्षकों के वेतन में बढ़ौतरी ।
78. नूरपुर में युद्ध स्मारक का निर्माण होगा।
79. जनमंच के अन्तर्गत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी एक जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमन्त्री करेंगे।
80. राज्य सरकार को आम नागरिक के करीब लाने के लिये डलळवअ पोर्टल शुरु किया जाएगा। 
81ण्     च्नइसपब ैमतअपबमे ळनंतंदजमम ।बजए 2011 सख्ती से लागू किया जाएगा। 
82. राज्य आपदा राहत बल का गठन किया जाएगा।
83. आपातकाल के दौरान डप्ै। के अन्तर्गत हुई गिरफ्तारियों से प्रताड़ित व्यक्तियों को 11,000 रुपये वार्शिक लोक तंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। 
84. 136 अतिरिक्त ळ2ब् सेवाओं को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर ई-डिस्ट्रक्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
85. स्टेट ऑफ आर्ट कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर विकसित किया जाएगा ताकि नशीले पदार्थों और लकड़ी की स्मगलिंग पर निगरानी की जा सके।
86. बद्दी और जसूर में आधुनिक ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक विकसित किए जाएंगे।  
87. बिजली पर सब्सिडी के लिये 475 करोड़ रूपये का प्रावधान।