मुंबई, । मुंबई मेट्रो कार शेड परियोजना और संबद्ध परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कांजूर मार्ग में भूमि को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इससे केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. दरअसल महाराष्ट्र सरकार द्वारा आरे कॉलोनी से कांजूर मार्ग तक मेट्रो 3 कार शेड परियोजना को स्थानांतरित किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया. पूर्व की भाजपा  सरकार ने कार शेड परियोजना के विकास के लिए आरे की जमीन ली थी. लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार का कहना है कि उसने एमएमआरडीए (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी) और मुंबई महानगर पालिका के अनुरोध पर विचार किया और ऐसा पाया कि सार्वजनिक हित में इस जमीन का उपयोग सही है. इस संबंध में आपत्तियों और सुझावों को एक महीने के अंदर दिया जा सकेगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा था कि परियोजना अधिकारियों को सभी तरह की मदद मुहैया कराना राज्य के लिए अहम था, जैसे आवश्यक भूमि आदि उपलब्ध कराना जिसके बिना परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकेगी. वहीं महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि राज्य सरकार ने मेट्रो कार शेड परियोजना के लिए साइट को अंतिम रूप दिया था क्योंकि यह एक सरकारी जमीन थी. उन्होंने कहा कि काम शुरू हो चुका है. जमीन महाराष्ट्र सरकार की है और मिट्टी की जांच चल रही है. पिछली सरकार के कार्यकाल में भी इस साइट पर चर्चा की गई थी. निर्धारित जगह पर काम किसी भी हालत में नहीं रोका जाएगा. 
- बढ़ सकता है केंद्र और राज्य के बीच टकराव 
कांजूर मार्ग में यह जमीन विवाद के लिए लगातार सुर्खियों में है. केंद्र और राज्य के बीच स्वामित्व को लेकर विवाद बना हुआ है. हाल ही में केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा कि वह एमएमआरडीए को कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड काम पर ले जाने से रोकें. केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड (डीपीआयआयटी) ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा और दावा किया कि मेट्रो कार शेड में निर्माण के लिए दिए गए कांजूर मार्ग की जमीन नमक विभाग (साल्ट डिपार्टमेंट) की है. पत्र में मुख्य सचिव को उस भूमि पर निर्माण रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया. इस मुद्दे पर राज्य सरकार और विपक्षी नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं. भाजपा नेताओं का आरोप है कि उद्धव ठाकरे सरकार का अहंकार से भरा लिया गया फैसला है. वहीं सरकार से जुड़े नेताओं का आरोप है कि बीजेपी मेट्रो कार शेड परियोजना के विकास को रोकना चाहती है.