नई दिल्ली । दिल्ली एनसीआर की खराब हवा के बीच वायु गुणवत्ता आयोग एक्शन में है।; आयोग ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि; जब तक वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो जाते तब तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी की ज़िम्मेदारी संभालें।; यानी इस परियोजना के संचालन और बाकी पहलू पर निगरानी करें।आयोग के चेयरमैन एम एम कुट्टी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को इस बाबत चिट्ठी लिखी है।; आयोग ने बोर्ड से कहा है कि ग्रेप को लेकर आयोग वैकल्पिक तंत्र विकसित कर रहा है।; चूंकि, दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में हवा गंभीर और आपातस्थिति तक खराब हो चुकी है लिहाज़ा इस पर कड़ी निगरानी रखने और उसी मुताबिक फौरी उपाय करने ज़रूरी हैं।; तब तक ये जिम्मेदारी संभाल ले।;  चिट्ठी मिलने के बाद बोर्ड ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए दिल्ली एनसीआर में स्टोन क्रेशर और हॉट मिक्सिंग प्लांट्स तुरंत बंद करने का फरमान जारी कर दिया।; ये पाबंदी 17 नवंबर तक जारी रहेगी। ; इसके बाद बोर्ड हवा की गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करेगा। इस बीच बोर्ड ने हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को राज्य में पराली जलाए जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। आयोग में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी शामिल हैं। आयोग ने इनको भी चिट्ठी लिखकर अपने यहां स्थिति पर निगरानी रखने और तुरंत उठाने वाले कदमों पर बोर्ड के विशेषज्ञों के साथ सलाह कर तुरंत ही उपाय करने के लिए कहा है। ग्रेप के तहत प्रदूषण के स्तर के मुताबिक प्रतिबंध लगाने के लिए समुचित कदम उठाने का प्रावधान है।