मुंबई, । कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉक डाउन के दौरान महाराष्ट्र में लोग अधिक शुल्क वाले बिजली बिल आने की शिकायत कर रहे थे जिसके बाद सरकार ने लोगों को राहत देने का ऐलान किया था. लेकिन अब महाराष्ट्र की महा विकास आघाडी  सरकार का कहना है कि ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिल सकती है, उन्हें बकाया बिल भरना होगा. इससे लोग परेशान हैं. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान बिजली के मीटरों की रीडिंग नहीं ली गई थी और पिछले साल के औसत निकालकर लोगों को बिल भेजा गया था. सभी जगह पर इसका विरोध होने पर सरकार ने राहत देने की बात कही थी. लेकिन अब सरकार का कहना है कि सरकार की ओर से राहत नहीं दी जा सकती और इसके लिए ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने केंद्र सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है. ऊर्जा मंत्री राउत ने कहा कि जब केंद्र सरकार से पैसों की मांग की तो उन्होंने 10 फीसदी ब्याज मांगा. हमने कहा कि आपको बिना ब्याज पैसे देने चाहिए, केंद्र ने वो किया नहीं. जिसके चलते लोगों को राहत देना संभव नहीं हो पायेगा.