नई दिल्ली । दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के नए मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई। राजधानी में कोरोना वायरस से निपटने के लिए नए कदमों को उठाने में देरी पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपको नींद से जगाया गया और हमारे सवाल पूछने के बाद आप पलट गए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपने दिल्ली सरकार शादियों में गेस्ट की संख्या कम करने का फैसला करने में देरी क्यों की। अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आपने शादी समारोहों में लोगों की संख्या सीमित करने के लिए 18 दिन तक क्यों प्रतीक्षा की? इस अवधि में कितने लोगों की कोविड-19 से मौत हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात को संज्ञान में लिया कि मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी नहीं बनाए रखने के लिए जुर्माना लगाने का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने शादियों में शामिल होने वाले लोंगों की संख्या को फिर से कम किया है। बुधवार को शादी में 200 के बजाय 50 गेस्ट शामिल करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को एलजी ने मंजूरी दे दी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि शादियों में 200 लोगों की जगह सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव एलजी के पास भेजा था। दिल्ली में लॉकडाउन लगाए जाने की अटकलों को मनीष सिसोदिया ने खारिज किया और उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। लॉकडाउन कोरोना से लड़ने का उपाय नहीं है। इससे लड़ने का एकमात्र उपाय मेडिकल मैनेजमेंट है। अभी दिल्ली में 26000 लोग होम आइसोलेशन में हैं। हमारे पास 16000 बेड हैं जिनमें से 50% बेड खाली हैं।