नई दिल्ली । दक्षिण दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में पार्किंग स्थलों का संचालन और प्रबंधन करने वाले ठेकेदारों को लॉकडाउन अवधि का मासिक लाइसेंस शुल्क देना होगा। दक्षिण निगम के नेता सदन नरेंद्र चावला का कहना है कि निगम में शुल्क भुगतान का प्रस्ताव मंजूर किया गया है, जिससे करोड़ों रुपये का राजस्व मिल सकेगा। ठेकेदार सौ फीसदी छूट चाह रहे थे, लेकिन 25 से 50 फीसदी तक छूट दी गई है। बता दें, लाभकारी परियोजना विभाग के अधिकारियों ने करीब 44 पार्किग स्थलों का सर्वेक्षण किया था जिसमें 15 से 50 फीसदी वाहन खड़े पाए गए थे। कोरोना महामारी के दौरान 24 मार्च से लॉकडाउन होने की वजह से दक्षिण दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में चलने वाली सतह पार्किंग और बहुस्तरीय पार्किंग का संचालन करने वाले ठेकेदारों को महज मासिक लाइसेंस शुल्क जमा कराना होता है। लेकिन, पार्किंग ठेकेदारों ने लाभकारी परियोजना विभाग के अधिकारियों के सामने प्रस्ताव रखा था कि लॉकडाउन अवधि में पार्किंग स्थल पर वाहन ना आने के कारण वे मासिक लाइसेंस शुल्क ज़मा नहीं कराएंगे। वे सौ फीसदी छूट चाह रहे थे।। इसे लेकर दक्षिण, उत्तरी और पूर्वी निगम के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें उत्तरी निगम के लाभकारी परियोजना विभाग के उपायुक्त के रूप में नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी, जिसे पार्किंग का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था। इसके लिए तीन श्रेणी बनाई गई थी, जिसमें आवासीय क्षेत्रों के पार्किंग लॉट्स, बाजारों के पार्किंग लाट्स और कार्यालय परिसर, वाणिज्यिक व औद्योगिक परिसर शामिल किए गए। इस संबंध में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के नेता सदन नरेंद्र चावला का कहना है कि निगम को राजस्व की बड़ी हानि हो रही थी। ऐसे में ठेकेदारों के मासिक लाइसेंस शुल्क में सौ फीसदी माफी के प्रस्ताव का नामंजूर करते हुए कुछ पार्किंग लाट़्स पर 25 फीसदी तो कुछ पर 50 फीसदी की छूट देते हुए भुगतान करने का प्रस्ताव पास किया गया है।