कोलकाता । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह  ने  पीएम-किसान योजना के तहत केंद्रीय निधियों के इनकार पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी की सरकार ने किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण की योजना  को लागू करने से मना कर दिया था।
अमित शाह ने  दो दिवसीय बंगाल यात्रा के अंत में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "आप किसानों के विरोध का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपके किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य में किसानों को मोदी जी द्वारा दिया गया पैसा नहीं मिला है।" भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से लेकर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ तक - सभी ने हाल के दिनों में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की आलोचना की है। इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए बंगाल की दो दिवसीय यात्रा पर आए अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता पर इसके साथ-साथ अन्य मामलों पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। 
इससे पूर्व ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा को या तो कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए या फिर पद छोड़ देना चाहिए। तृणमूल प्रमुख ने बार-बार कहा कि वह किसानों की मांगों का समर्थन करती हैं। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उन्होंने कानूनों को वापस न लेने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने की धमकी भी दी है।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा था, "भारत सरकार को किसान विरोधी बिलों को वापस लेना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम राज्य और देश भर में आंदोलन करेंगे। शुरू से ही, हम इन किसान विरोधी बिलों का कड़ा विरोध करते रहे हैं।"
भाजपा अब किसानों को प्रत्यक्ष नकद लाभ के लिए बंगाल के इनकार के साथ जवाबी कार्रवाई कर रही है। बंगाल ने प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष  6,000 रूपये की धनराशि स्वयं के माध्यम देने का कहा था जिसे केंद्र ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि अगर राज्य सरकारों के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को पैसा दिया जाता है तो यह भावना को नष्ट कर देगा।