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स्टेच्यू ऑफ यूनिटी : प्रबंधन और परिचालन के लिए 313 अधिकारियों-कर्मचारियों का मानवबल कार्यरत होगा - मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के दिशा-निर्देश में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूर किया ढांचा

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी : प्रबंधन और परिचालन के लिए 313 अधिकारियों-कर्मचारियों का मानवबल कार्यरत होगा - मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के दिशा-निर्देश में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूर किया ढांचा

अहमदाबाद | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सरदार सरोवर बांध के सान्निध्य में निर्मित विश्व की सबसे ऊंची सरदार साहेब की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में विभिन्न प्रोजेक्टों के सरल कार्यान्वयन, परिचालन और रखरखाव के लिए लगभग 313 अधिकारियों और कर्मचारियों का मानवबल कार्यरत किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के दिशा-निर्देशों में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी (केवड़िया अथॉरिटी) के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के इस प्रतिष्ठान को मंजूरी दी है। गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से हाल ही में जारी किए गए प्रस्ताव में दी गई जानकारी के अनुसार केवड़िया अथॉरिटी कार्य क्षेत्र के तहत मुख्य रूप से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी, चिल्ड्रन-न्यूट्रिशन पार्क, मिरर मेज, वैली ऑफ फ्लॉवर्स, विश्व वन, कैक्टस गार्डन, बटर फ्लाई गार्डन, आरोग्य वन, एकता नर्सरी, डाइनोट्रेल, एकता मॉल, एकता फूड कोर्ट, एकता द्वार, एकता ऑडिटोरियम, खलवाणी ईको टूरिज्म, झरवाणी ईको टूरिज्म, डेकोरेटिव लाइटिंग, यूनिटी ग्लो गार्डन, गरूड़ेश्वर वीयर, गोरा ब्रिज, नेविगेशन चैनल, दो जेट्टी, एकता क्रुज, नौका विहार, रिवर राफ्टिंग, साइक्लिंग, होम स्टे, श्रेष्ठ भारत भवन, सरदार सरोवर रिसोर्ट, बीआरजी बजट एकोमोडेशन, टेन्ट सिटी-1 और टेन्ट सिटी-2 जैसी आवास सुविधाओं का प्रबंधन तथा सोलर पावर प्रोजेक्ट, विभिन्न अनुषांगिक ढांचागत तथा नागरिक सुविधाएं, टिकिटिंग, यूनिटी स्मार्ट कार्ड, फ्री वाई-फाई सेवा, वेबसाइट, मोबाइल एप जैसी तकनीक आधारित सेवाओं जैसे विभिन्न पर्यटन आकर्षण के प्रोजेक्टों के परिचालन एवं रखरखाव का कार्य, जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था, सड़क, पार्किंग, लाइट तथा लगभग 25 वर्ग किमी के दायरे वाले विशाल क्षेत्र में की गई डेकोरेटिव लाइटिंग आदि के परिचालन एवं रखरखाव के अलावा अब आगे आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने जैसे मामलों का समावेश होता है। इन सभी कार्यों के सरल संचालन, व्यवस्थापन और रखरखाव के लिए जरूरी तकनीकी और प्रशासनिक ढांचा मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जिनके पास सामान्य प्रशासन विभाग का भी प्रभार है, उनके दिशा-निर्देशों में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के समग्र परिसर की विभिन्न गतिविधियां दुनिया भर के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने उस दिशा में व्यापक और योजनाबद्ध प्रयासों को गति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन विभिन्न प्रोजेक्टों के तकनीकी कार्यों के संचालन और प्रबंधन के उद्देश्य से दो अधीक्षक अभियंताओं के नेतृत्व में दो मंडल कार्यालय स्थापित किए हैं। जिसमें पहला मंडल कार्यालय स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के संचालन और रखरखाव के कार्यों के तहत स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, श्रेष्ठ भारत भवन, गोरा ब्रिज, नेविगेशन चैनल, दोनों जेट्टी (श्रेष्ठ भारत भवन और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के निकट स्थित) और रखरखाव के कार्य के अलावा विभिन्न स्थानों पर स्लोप प्रोटेक्शन के लिए किए गए गेबियन के कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगा। वहीं, दूसरा मंडल कार्यालय अन्य सभी प्रोजेक्टों के परिचालन और रखरखाव का कामकाज संभालेगा। इन दोनों कार्यालयों में 2 अधीक्षक अभियंता सहित 5 अधिशासी अभियंता (4 सिविल और 1 इलेक्ट्रिकल) सहित 112 व्यक्ति कामकाज संभालेंगे। सरदार सरोवर नर्मदा निगम के वर्तमान ढांचे में से विभिन्न संवर्ग के 61 कर्मी उनकी अनुषांगिक कार्यालय सुविधा के साथ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी के अधीनस्थ स्थानांतरित किए गए हैं। अन्य 51 पदों को विभिन्न विभागों से स्थानांतरित कर इस अथॉरिटी के तहत आवंटित किया गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के समूचे क्षेत्र के लगातार हो रहे विकास तथा निकट भविष्य की जरूरतों से निपटने के अलावा प्रशासनिक, लेखा, कानून व्यवस्था, राजस्व, चिकित्सा, टाउन प्लानिंग, अग्निशमन, ठोस कचरा प्रबंधन और सेनिटेशन जैसे सभी मामलों के प्रशासनिक कार्यों के लिए 201 पदों के अधिष्ठान को मंजूरी दी गई है। इस प्रशासनिक ढांचे में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के अलावा दो अतिरिक्त कलक्टर सहित राजस्व, स्वास्थ्य, पर्यटन, अग्निशमन और टाउन प्लानिंग आदि विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों का समावेश किया गया है। उसी तरह, केवड़िया में वन विभाग की ओर से विकसित किए गए विभिन्न पर्यटन आकर्षण के प्रोजेक्टोंके संचालन और व्यवस्थापन तथा और विकास के लिए वन विभाग के तहत जंगल सफारी पार्क, वैली ऑफ फ्लॉवर्स, कैक्टस गार्डन आदि में जरूरी अधिकारी व कर्मचारियों का आउटसोर्सिंग के साथ जरूरी प्रतिष्ठान भी अथॉरिटी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। जूलॉजिकल पार्क के निदेशक आईएफएस अधिकारी और केवड़ियाके उप वन संरक्षक को भी अथॉरिटी के तहत आवंटित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी सूचित किया है कि केवड़िया में जंगल सफारी की देखरेख के लिए सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क सोसायटी और वैली ऑफ फ्लॉवर्स सोसायटी को भी अथॉरिटी के तहत स्थानांतरित किया जाएगा। यही नहीं, केवड़िया स्थित विभिन्न स्थानों के विकास के लिए विभिन्न विभागों के मार्फत किए गए कार्यों के ठेके और अनुबंध का कामकाज एवं जिम्मेदारी भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी – केवड़िया अथॉरिटी में स्थानांतरित किए जाएंगे। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट के अंतर्गत किए गए ऐसे ठेके और अनुबंधों के लिए भी इस ट्रस्ट की ओर से अथॉरिटी को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार ने इन सभी कार्यों के समन्वय के लिए अथॉरिटी में वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 2020-21 के बजट में शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग द्वारा ग्रांट इन एड के तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंजूर किए गए इन पदों को राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना होगा अथवा सेवाओं या मानवबल को आउटसोर्स के जरिए प्राप्त करना होगा। उल्लेखनीय है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी (केवड़िया अथॉरिटी) के गठन का कानून गत 1 फरवरी-2020 से लागू है। 
 

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