केंद्र ने अपराध पर लगाम लगाने में तकनीक के इस्तेमाल, रिक्तियां भरने और पुलिस कर्मियों के कल्याण जैसे पुलिस सुधार को लागू करने में सफलता पर 10 राज्यों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर प्रत्येक के लिए 7.69 करोड़ जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में पुलिस बल के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राज्यों को 7.69 करोड़ दिए गए हैं। पहली बार पुलिस सुधारों के क्रियान्वयन के लिए 10 राज्यों को प्रत्येक को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 7.69 करोड़ जारी किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि भत्ते के लिए योग्य पाए गए राज्य आंध्रप्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश हैं। आजादी के बाद से पुलिस सुधार तमाम सरकार के एजेंडा में रहा है। इस क्षेत्र में प्रगति धीमी रही है जिस कारण से बेहतर करने वाले राज्यों को भत्ता दिया गया है। जिन 10 राज्यों को प्रोत्साहन राशि दी गयी है, उसने रिक्त पदों को भरने, उभरते मोबाइल और आईटी एप्लिकेशन के इस्तेमाल, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड रखने आदि पहल कर उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक हथियारों, उपकरणों, वाहनों, सीसीटीवी सर्विलांस की खरीद, डेटा सेंटर, कमान और नियंत्रण केंद्र आदि की स्थापना में भी इन राज्यों ने कदम उठाए हैं।