नई दिल्ली । नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्‍ली में एक महीने से चले आंदोलन में यूपी के कुछ जिलों के किसान भी शामिल हैं। इस बीच सीएम योगी ने बड़े अफसरों को फील्‍ड में भेजकर कहा है कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई समस्‍या नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कोई समस्‍या हो तो उसका तुरंत निस्‍तारण किया जाए। उन्‍होंने जिलों में अधिकारियों और किसान संगठनों के बीच संवाद और जमीनी हकीकत के बारे में 30 दिसम्‍बर तक रिपोर्ट तलब की है। 
रविवार को लखनऊ में अपने आवास पर बुलाई एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक में उन्‍होंने धान क्रय केंद्रों से आ रही शिकायतों की समीक्षा की। उन्‍होंने नोडल अधिकारियों से कहा कि किसानों को सहूलियत देने के लिए  रणनीति बनाएं। उन्‍होंने कहा कि लखनऊ से प्रदेश के सभी जिलों में भेजे गए नोडल अधिकारी देखें कि डीएम, एसपी सहित जिले और तहसील स्‍तर तक के जिम्‍मेदार अधिकारियों ने किसान संगठनों से संवाद स्‍थापित किया है कि नहीं। इस बारे में 30 दिसम्‍बर तक अपनी रिपोर्ट दें। उन्‍होंने कहा कि जिन जिलों में कर्मचारी समय से नहीं आते वहां के जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाए। सीएम ने कहा कि हर जिले में जरूरतमंद किसान का धान हर हाल में खरीदा जाए। धान क्रय केन्द्रों पर बोरों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाए। किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने की दिशा में निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता से किसानों के साथ खड़ी है।