वाराणसी। पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत चंदौली और मिर्जापुर जिले के 117 गावों को नए साल के मौके पर विकास प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आवास विकास विभाग ने प्राधिकरण से पूर्व में भेजे गए 119 गांवों का ब्योरा फिर से मांगा था। इसपर प्राधिकरण ने 119 में से तीन गांवों के नाम हटा दिए और इनके स्थान पर एक गांव जोड़ दिया। इसके बाद 117 गांवों की सूची शासन को भेज दी गई है। इसमें वाराणसी के 66, चंदौली के 45, मिर्जापुर के 6 गांव शामिल हैं।      
  रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वर्षों में प्राधिकरण की सीमाओं पर अवैध रूप से प्लाटिंग व बहुमंजिला इमारतों का निर्माण बढ़ा है। दायरे से बाहर होने के कारण प्राधिकरण इन अवैध डेवलपर्स पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। शासन के आदेश पर प्राधिकरण ने दायरा बढ़ाने के लिए 2016 से सर्वे शुरू कराया। जुलाई 2019 में प्राधिकरण ने 119 गांवों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया था। 
जानकारी के मुताबिक, चंदौली से राजा तालाब के बीच निर्माणाधीन रिंग रोड के अंदर के सभी गांवों को प्राधिकरण में लिया गया है। इसके साथ ही रिंग रोड के उस पार के भी कई गांवों को प्राधिकरण के दायरे में रखा गया है। वीडीए के नियोजन विभाग ने अपनी ओर से खाका तैयार करके शासन को भेज दिया है। वीडीए की सीमा में अब तक 604 गांव आ गए हैं। इनमें वाराणसी के सर्वाधिक 458, मीरजापुर के 32 और चंदौली के 114 गांव हैं। नए प्रस्‍ताव में एनएच-56 और एनएच-29 किनारे के 117 गांव और जुड़ेंगे। इससे इन गांवों का सुनियोजित विकास का दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि गांवों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं मिलेंगी।