आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाली 60 से 70 प्रतिशत आबादी को मोदी सरकार ने बेघर करने के लिए इन कालोनियों को तोड़ने की योजना बनाई है। 
केजरीवाल ने बुधवार को कहा केन्द्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें बताया है कि दिल्ली में कच्ची कालोनियों को हटाकर वह जगह बड़े बिल्डर को दे दी जाएगी, ताकि वहां बड़े अपार्टमेंट बनाए जा सकें। भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी इस बात को हाल ही में एक जनसभा में स्वीकार किया है। आप संयोजक ने कहा उन्होंने पांच महीने पहले भी यह आशंका जताई थी कि केन्द्र सरकार ने अनधिकृत कालोनियां तोड़ने की योजना बना ली है। उन्होंने कहा सरकार अब इस योजना को अमलीजामा पहनाने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनधिकृत कालोनियों में पिछले दो साल से कराए जा रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए भी केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर दबाव बनाया था। दिल्ली सरकार द्वारा काम बंद नहीं करने पर केन्द्र सरकार ने अब इन्हें तोड़ने की योजना को आगे बढ़ा दिया है।