सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह के खिलाफ दायर जनहित याचिका को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर से भी इस संबंध में जवाब मांगा है। याचिका में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहीं इंदिरा जयसिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस अहम और संवेदनशील पद पर रहने के दौरान विदेशों से फंडिंग हासिल की थी। इंदिरा जयसिंह 2009 से 2014 में यूपीए सरकार के दौरान अडिशनल सॉलिसिटर जनरल थीं। इस बीच पूरे मामले को लेकर इंदिरा जयसिंह के समर्थन वाले एक एनजीओ ने कहा है कि उनके खिलाफ याचिका उन्हें परेशान करने के मकसद से दायर की गई है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाने वाली महिला का वकील के तौर पर प्रतिनिधित्व किया था। एनजीओ की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि स्पष्ट तौर पर यह इंदिरा जयसिंह के उत्पीडऩ जैसा ही है, जिन्होंने सीजेआई पर आरोप लगाने वाली महिला का केस लिया था। लॉयर्स वॉइस नाम के संगठन की ओर से पेश सीनियर अधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने गृह मंत्रालय के 31 मई, 2016 और 27 नवंबर, 2016 के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया, जयसिंह और आनंद ग्रोवर ने विदेशी चंदा अधिनियम का उल्लंघन कर धन हासिल किया। इसके अलावा दोनों ने देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए सांसदों और मीडिया के साथ लॉबिंग कर कई महत्वपूर्ण निर्णयों और नीति निर्धारण को प्रभावित करने की कोशिश की।